सोम, भदौ ३०, २०८१
४ वर्ष पहिले
नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी बक्यौता नभए ऋणीको धितो लिलाम नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा गर्दै ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नभए धितो लिलाम नहुने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।
यसले कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई खराब हुनबाट बचउने छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडले असर परेका ऋणीलाई अप्ठेरो नपरोस भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
