४ वर्ष पहिले
जेठ-६, सर्वोच्च अदालतले माओवादी त्यागेर एमाले बनेका गैरसांसद मन्त्रीहरुको पुनर्नियुक्ति बदर गरेको छ ।
विहीबार प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासबाट यस्तो आदेश आएको हो ।
आदेशमा गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भनिएको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकूदमन्त्री दावा लामा पदमुक्त भएका छन् ।
उनीहरु सातैजना माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए ।