मधेसी जनताले नागरिकता पाएका छैनन्, थिएनन् । नागरिकता अध्यादेशले माग पूरा गरेको छ । तर, खड्गप्रसाद ओलीजीले आफैँ साढे तीन वर्षदेखि रोकेर राखेका थिए विधेयक । अहिले महन्थ ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजीको समर्थन चाहियो भनेर अध्यादेश ल्याइएको छ । नत्र त ओलीजीले जहिल्यै मधेसीहरूको मजाक उडाएका थिए । 

नागरिकता सत्ताको बार्गेनिङको टुल्स बनाइयो, जुन दुर्भाग्य हो । सत्ताका लागि यस्तो बार्गेनिङ यसअघि भएको थिएन । मधेस आन्दोलनमा अनशन बस्थे, आन्दोलन गर्थे, संसदमा आवाज उठाउँथे । कुनै समुदायको अधिकारलाई बार्गेनिङ बनेको थिएन । 

नागरिकता नपाएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएका छैनन् । लोकसेवा लड्न पाएका छैनन् । यसले मधेसी जनताको भावनामाथि खेलेको थियो । मधेस र मधेसी नेताहरूले सुरुदेखि नै नागरिकताको माग उठाउँदा ओलीजीले सुनेनन् । जब कि, हिजो त पार्टी झन्डै दुईतिहाइको थियो, उपेन्द्र यादवसहित सत्तामा भएका वेला त दुईतिहाइ नै थियो । तर, माग सम्बोधन गरिएन, गर्न चाहेनन् । जुन स्थितिमा भए पनि आज माग पूरा भएको छ, खुसी हुनु स्वाभाविक हो । 

अहिले निषेधाज्ञा छ । अध्यादेशको अवधि ६ महिना हो । अध्यादेश आएर मात्र हुँदैन । निर्देशिका, नियम, विनियम बनाउँदा–बनाउँदै समय सकियो र संसदमा पास भएन भने के हुन्छ ? यो विषयमा हामी चिन्तित छौँ । किनकि ओली यस्ता मान्छे हुन्, जे पनि गर्छन् । नियम–कानुनसँग मतलब छैन । यिनले आफूलाई विद्वान् भनेर बुझ्छन्, कानुन र पद्धतिको धज्जी उडाएका छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाको मर्यादा सक्ने काम भयो । 

नागरिकता अध्यादेशले ठाकुर–महतोजीहरूलाई फाइदा र घाटा केही पनि हुँदैन । ओलीको लोकतन्त्रविरोधी शासकको रूपमा परिचय बनेको छ, काठमाडौंमा मात्र होइन, तराई–मधेसमा पनि । उनीसँग सहकार्य गर्दा फाइदा हुँदैन ।

……

सरकारले नियमित प्रक्रियामै अध्यादेश आएको बताएको छ भने अधिकारकर्मी र विपक्षी दलले नागरिकताजस्तो ‘संवेदनशील मुद्दा’मा राजनीति नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘खड्गप्रसाद ओलीजीले आफैँ साढे तीन वर्षदेखि नागरिकता विधेयक रोकेर राखेका थिए । तर, अहिले महन्थ ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजीको समर्थन चाहियो भनेर अध्यादेश ल्याइएको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘नागरिकतालाई सत्ताको बार्गेनिङको टुल्स बनाइयो, जुन दुर्भाग्य हो । सत्ताका लागि यसरी बार्गेनिङ कहिल्यै भएको थिएन ।’ यद्यपि, संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुन आएपछि मधेसकेन्द्रित समुदाय (नागरिकताविहीन) लाई लाभ पुग्ने उनले बताए ।

कर्णका अनुसार अध्यादेश कदमले ठाकुर–महतो पक्षलाई न घाटा हुन्छ न त फाइदा नै । ‘नागरिकता मधेसकेन्द्रित दलहरूको एजेन्डा हो, जुन पूरा भयो,’ उनले भने, ‘ओलीको परिचय लोकतन्त्रविरोधी शासकका रूपमा बनेको छ । काठमाडौंमा मात्र होइन, तराई–मधेसमा पनि । उनीसँग सहकार्य गर्दा पक्कै पनि फाइदा हुँदैन ।’

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एक वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा अघि बढाएको थिएन । तर, संसद् विघटन गर्नुपूर्व बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित ग¥यो । राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि अध्यादेश आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । 

पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले पनि अहिले ठाकुर–महतोलाई रिझाउन अध्यादेश ल्याइएको र उद्देश्य ठीक भए पनि प्रक्रिया गलत भएको बताए । ‘उहिले नागरिकताको समस्या फुकाउन खोज्दा अराष्ट्रवादी भन्थे । सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी एमालेका सांसद हुन्थे, १० हात उफ्रिन्थे,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दाउपेचका लागि नागरिकतामा खेल्ने काम भयो ।’

‘एमाले कै विरोधले विधेयक रोकिएको थियो । सत्तासमीकरण जोगाउनका लागि मात्र यो कार्ड फ्याँकिएको हो,’ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, ‘हाम्रा साथीहरूले पनि सत्ताको भ¥याङ चढ्न खोजेका हुन् ।’

२८ साउन ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक भोलिपल्ट राज्यव्यवस्था सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । समितिले दुई वर्षपछि ९ असार ०७७ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक करिब एक वर्ष सरकारले अघि बढाएन । 

‘नागरिकता संवेदनशील विषय हो, राजनीति गर्नुहुँदैन,’ मैनालीले भने, ‘नागरिकतामा सबै राजनीतिक दलले अपनत्व लिनुपर्छ । त्यो भनेको संसद्बाटै पारित गरिनुपर्छ ।’

तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले हजारौँ नागरिक नागरिकताविहीन हुने अवस्था आएपछि अध्यादेशमार्फत समस्या समाधान गरिएको दाबी गरे । ‘यसमा राजनीतिसँग कुनै सरोकार छैन, संयोग मात्र हो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश पहिल्यै ल्याउन खोजेका थियौँ, तर अहिले परिस्थिति त्यस्तै बन्यो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले भने नागरिकता विधेयकमा सत्ताधारी दलका केही सांसदले विरोध गरेको भए पनि सरकारलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने दाबी गरे । ‘प्रतिनिधिसभा पनि सत्ताको खेल खेल्ने ठाउँ हो । नेकपाले चाहेको भए पहिले नै पारित हुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर महसुस गर्नुभयो अनि अध्यादेश आयो, यसलाई गलत नै भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकार नै विरोधमा थियो भन्न मिल्दैन, सत्ताधारीका केही सांसद विरोधमा थिए ।’

एमाले (माधव नेपाल)पक्षीय सांसद झपट रावलले पनि नागरिक विधेयक सत्तासँग सौदाबाजी गरिएको दाबी गरे । ‘तत्काललाई सत्ता जोगाउन हिजोका शासकले नागरिकतासँग सौदाबाजी गरे, त्यसैगरी आज पनि सौदाबाजी गरियो,’ उनले दाबी गरे, ‘समितिबाट पास गरेर विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाइएको दोस्रो दिन नै सदन स्थगित गरियो । विधेयक पास नगर्ने र अध्यादेशबाट ल्याउने काम राष्ट्रघाती कदम हो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीबाट आइतबार जारी अध्यादेशअनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नागरिकता ल्याए वंशजको नागरिकता पाउनेछन् ।

–नयाँ पत्रिका दैनिकबाट