असार-९, इच्छाकामना गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ करोड बढी बेरूजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आव ०७५÷७६ मा इच्छाकामनाको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी ५ करोड एक लाख २३ हजार रूपैयाँ बेरूजु औँल्याएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने २७ लाख ४५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३३ लाख ८५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ४९ लाख ९३ हजार र पेश्की ३ करोड ९० लाख रूपैयाँ रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ऐनमा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा समेत गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यले सुविधाबापत २१ लाख ७५ हजार रूपैयाँ लिएका छन् । सोमध्ये बैठक भत्तामा मात्रै ७ लाख ७५ हजार ५०० रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिले नियमविपरीत दसैंँ खर्चसमेत लिएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा गाउँसभाका सदस्यहरु गरी ३८ जना पदाधिकारीले मासिक सुविधाबाहेक दसैँ खर्च भनी ४ लाख ९२ हजार ३० रूपैयाँ लिएको महालेखाको लेखापरीक्षणले देखाएको छ ।

सरकारी सेवाबाट निवृत्तिभरण लिइरहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निवृत्तिभरण वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मासिक सुविधामध्ये कुनै एकमात्र रोज्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निवृत्तिभरण लिइरहेका गाउँपालिका वडा नं–३ का अध्यक्ष गोवर्धन अधिकारीलाई भने दोहोरो सुविधाबापत मासिक २० हजारका दरले एक वर्षको दुई लाख ४० हजार रूपैयाँ दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वडाध्यक्ष अधिकारीलाई दिइएको दोहोरो सुविधाबापतको उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी, तीन जना लाभग्राहीलाई दोहोरो भत्ता दिइएको २४ हजार रूपैयाँ सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखाले भनेको छ । कार्यविधिविपरीत ८ कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधाबापत १ लाख ८७ हजार रूपैयाँ दिइएको देखिएको छ ।

आन्तरिक चालू शीर्षकबाट आन्तरिक अवलोकन भ्रमणमा ७ लाख ८५ हजार रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

मनकामना दर्शन प्रालिले आव ०७५/७६ अघि तीन वर्षमा बिक्री गरेको टिकटको आधारमा गाउँपालिकाले मनकामना दर्शन प्रालिसँग टिकट दस्तुर र सामाजिक उत्तरदायित्वसमेतको रकम १ लाख २४ हजार ७५६ रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।

दुईवटा विद्यालयका शिक्षकहरुका लागि तलब निकासा गर्दा बढी निकासा गरिएको भन्दै महालेखाले बढी निकासा भएको ११ लाख ९७ हजार ८२९ रूपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने बताएको छ ।

विद्यालयलाई बढी निकासा राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय बल्र्याङ, चनौटे र भाराङमा बाससहितको शौचालय निर्माण गरिएको छ । त्यसका लागि लागत अनुमान तयार गरी काम गराइएकोमा काम सम्पन्न भइसकेपछि लागत अनुमानमा उल्लेख भएभन्दा बढी काम भएको भन्दै ५ लाख ७५ हजार ३१२ रूपैयाँ बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ । भेरियसन आदेश नभएको उक्त रकम सम्बन्धित विद्यालयबाट असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन निर्देशिकाविपरीत स्थानीय निकायको परिषद्बाट स्वीकृतिसमेत नलिई कार्यपालिका तथा सभाका सदस्यलाई १३ महिना तलब भनी १९ लाख ६३ हजार रूपैयाँ दिएको देखिन्छ । उक्त खर्च नियमसम्मत नभएको महालेखाले बताएको छ ।

चितवन पोष्टबाट