राजनीतिलाई बिशुद्ध राजनीतिक कर्मीहरुको पेवा मात्र मान्ने कि समाजका अनेकन अंग प्रत्यंगको रुपमा रहेका खेल, सिनेमा, ब्यापार, प्रशासन, मिडिया, सामाजिक अभियान सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्वमूलक प्लेटफर्म मान्ने यस बिषयमा हाम्रो जस्तो देसमा मात्र होईन बैभबशाली एशियाली देखि युरोप अमेरिका सम्मका देशहरुमा पनि फरक फरक मत र मान्यता पाईन्छ। राज्य संयन्त्रलाई मौजुदा काइदा कानूनको मातहत ब्यबस्थापकिय गुणका साथ चुस्त र दुरुस्त सँग संचालन गर्नुनै राजनीति हो। यस हिसाबले राजनीतिमा बिभिन्न क्षेत्र र तप्काका सफल ब्यक्तिहरु आकर्षित हुनु स्वभाबिकै मानिन्छ। अझ साधन, श्रोत र पूँजीको हिसाबले पनि सम्पन्न पूँजीपतिहरु राजनीतिको मूलधारमा प्रबेश गर्न र राज्य संयन्त्रको जिम्मेबारीमा पुग्न लालयित हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिदैन। हिजो राजा महाराजाको पालामा पनि सामन्त भूपतिहरुलाई राज्यको जिम्मेबारीमा रेड कार्पेट ओछ्याई स्वागत गरेका दृष्टान्त पाईन्छ। हाम्रै नेपालमा पनि पंचायती शासन ब्यबस्थाको बेलामा आफूमा बफादार पूर्ब प्रशासक, ब्यापारीहरुलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेका दृष्टान्त थुप्रै देखिन्छ।

लोकतन्त्रको पुर्नस्थापना पश्चात नेपाली कांग्रेस देखि कम्यूनिष्ट पार्टीहरुले समेत ब्यापारिक बर्गका ब्यक्तित्वहरुलाई सांसद र मन्त्री समेत बनाएका थिए। प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिक ब्यबस्थामा एउटा राजनीतिक दललाई टिकाई राख्न र आम जनताका बीच चलायमान बनाउन निश्चय पनि ठूलै धन राशीको आबश्यकता पर्दछ। यसका निम्ति दलका नेताले ब्यापारीहरुबाट चन्दा सहयोग लिनु कुनै अनैतिक काम पनि होईन  र सो बापत ब्यापारीले सो नेताबाट लाभ लिन चाहनु कुनै अपराध पनि होईन। तर यो सबै कार्य प्रचलित नेपालको कानून र दलको आफ्नै बिधि बिधान मुताबिक भयो भने सार्बजनिक चासो र चर्चाको बिषय बन्दैन। हिजो नेपाली कांग्रेस पार्टी स्वंय पूँजीपति सुबर्ण सम्शेरको पैसाले पालिएको र फैलिएको थियो। पार्टी संचालनको निम्ति रकमको जोहो गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोईरालाले बिराटनगरबाट काठमाण्डौको लागि उडेका पैसाले भरिएको हबाई जहाज अपहरण गरेका थिए भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति स्वंय नेता कोईरालाले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन। यसरी हेर्दा दल र पैसाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध देखिन्छ। तर सुशासनको यो युगमा दान, चन्दा र सहयोग सबै कुराको पाई पाई अभिलेख भएको पारदर्शिता चाहिन्छ। दुर्भाग्य आज नेपालको कुनै पनि दलले यस बिषयमा आफूलाई दोषमुक्त तुल्याएको पाईदैन। ब्यापारिक पृष्ठभूमिका ब्यक्ति राजनीतिमा प्रबेश गर्ने नहुने भन्ने कुरा पनि आजको कर्पोरेट दुनियामा सुहाउने कुरा  होईन। एउटा वकिल, एउटा खेलाडी, एउटा सिनेमाकर्मी, एउटा पूर्ब प्रशासक, एउटा पूर्ब शिक्षक छाती खोलेर राजनीतिमा गर्बका साथ प्रबेश गर्दछन भने राज्यलाई करौडौ कर तिरेका र हजारौलाई रोगजार दिई सफल भएका एउटा ब्यापारी राजनीतिमा प्रबेश गर्दा नकारात्मक नियतका साथ सार्बजनिक टिप्पणी गर्नु स्वस्थ मानसिकताको परिचायक हो भनेर मान्न सकिदैन। यो नेपाली समाजको हीन मानसिकताको प्रतिछाया मात्र हो।

ब्यापारीक पृष्ठभूमिका सफल ब्यक्तिहरु राजनीतिमा प्रबेश गरी सफल भएका उदहारण बिश्च मंञ्चमा ब्रेगल्ती पाईन्छन। अमेरिकाको निर्बतमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प देखि अमेरीकी महानगर न्यूयोर्कको ३ पटक मेयर भई २०२० को  अमेरिकाको राष्टपति चुनाबमा डेमोक्याट्रिक पार्टीबाट राष्ट्रपति पदको प्रत्यासको निम्ति मनोनयनमा परेका माईकल ब्लूमबर्ग समेत राजनीतिमा आउनु भन्दा पहिला सफल ब्यबसायी थिए।। तीन पटक ईटालीका प्रधानमन्त्री भएका सिल्विया बर्लुस्कोनी त्यहाका प्रसिद्ध ब्यबसायी र फुटलबल क्लब एसी मिलानका मालिक थिए। फोर्बस पत्रिकाले प्रकासन गरेको बिश्वका धनीहरुको सूचीमा उनी १९० औ नम्बरमा थिए। २००९ देखि २०११ सम्म लेबनानका प्रधानमन्त्री भएका साद एडीन रफिक अल हरीरी साउदी अरबको सबैभन्दा ठूला निर्माण ब्यबसायी थिए। जो फोर्बस पत्रिकाको धनीको सूचीमा ७४६ औ नम्बरमा रहेका फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनले पनि आफ्नो क्याबिनेटमा ब्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई स्थान दिएका छन्। काजकिस्तानमा सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बाक्त्जान साग्यन्ताभ पनि व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट काजकिस्तानका अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुगेका थिए। आर्मेनियाको सरकारले सन् २०२० मा देशकै सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न डेलिभरी कम्पनीका संस्थापक तथा सीइओलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्‍यो। हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि ब्यापारिक पृष्ठभूमि देखी सिने क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त हस्तीहरु राजनीतिमा प्रबेश गरी सफल भएका उदाहरण पाईन्छ। जय ललिता देखि जया बच्चन र हरियाणा राज्यका मन्त्री भएका साबित्री जिन्दाल सम्म यसको उदाहरण हुन। ४६,२०० करोडको नेट वर्थ भएकी साबित्री जिन्दाल भारतको प्रसिद्ध औद्योगिक ग्रुप जिन्दाल ग्रुपका अध्यक्ष समेत हुन। र उनी सिमेन्ट, उर्जा देखि पूर्बाधार क्षेत्रकी सफल ब्यबसायी हुन। पंचायत कालमा पटक पटक मन्त्री भएका र बहुदलको पुर्नस्थापना पश्चात पनि राप्रपाबाट सांसद र मन्त्री भैसकेका पशुपति सम्शेर जबरा पनि प्रसिद्ध उद्यमीनै हुन। राप्रापाबाटै मन्त्री बनेका चितवनका बिक्रम पाण्डे पनि सफल निर्माण ब्यबसायी हुन।

राजनीतिक क्षेत्र ब्यापारीको निम्ति निषेधित क्षेत्र हुदै होईन। बर्तमान प्रम शेर बहादुर देउवाले बहुचर्चित स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपालको ख्यातिप्राप्त शैक्षिक ब्यबसायी एबं सांसद उमेश श्रेष्ठलाई जिम्मा लगाए पछि फेरि एक पटक राष्ट्रिय स्तरमा यस बिषयले आबश्यक र अनाबश्यक दुबै रुपमा महत्व पाएको छ। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री छनौट गर्नु आफ्नो बिशेषाधिकार मानिन्छ। कस्लाई छनौट गरयो भन्दा पनि छनौट गरिएको पात्रले आफ्नो कार्यकालमा कस्तो योगदान गरयो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। पहाडै खसे जस्तो अतिरञ्जित रुपमा जसरी माननीय उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको बिषयले चर्चा पाएको छ त्यसको अनुपातमा राष्ट्रिय स्तरमा आफ्ना पुरुषार्थको कारण शुन्यबाट सुरु गरी ब्यबसायिक महा मण्डल खडा गर्न सफल उमेश श्रेष्ठको ब्यक्तित्व र कृतित्वको बारेमा सामान्य स्तरमा समेत उल्लेख भएको पाइदैन। कांग्रेस पाटीभित्र पनि हिजो उमेश श्रेष्ठलेनै जोहो गरेको रकम लिएर चुनाव लडेका र जितेका नेता देखि सांसद सम्म चुप्प बस्नु कृतध्नताको पराकाष्ठ हो जस्तो लाग्छ। ब्यबसायी उमेश श्रेष्ठले नेपालको प्रचलित ऐन कानूनकै घेराभित्र रहेर सम्पत्ति आर्जन गरेका हुन। चैनपुरको दुर्गम बस्तीबाट रित्तो गोजी काठमाण्डौ छिरेका ब्यक्तिले नेपालक शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा मानक कृतिनै खडा गरेका छन। लिटल एन्जल्स नेपाली शैक्षिक क्षेत्रको एउटा सम्मानित धरोहरको रुपमा स्थापित हुन सफल भएका छन। लिटल एन्जल्स शैक्षिक ग्रुपको छाता भित्र मात्रा आज प्राईमरी देखि स्नाकोत्तर तह सम्म ५० हजार भन्दा बिद्यार्थी अध्यनरत छन। १० औ हजारौ शैक्षिक जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन। सरकारलाई करौडौ बार्षिक कर भर्छन।  यो सानो उपलब्धि होईन।

प्याबसन र  हिसान जस्तो बिशुद्ध पेशागत संगठनलाई सफलतापूर्बक नेतृत्व गरी एउटा मानक तहमा स्थापित गर्नु लरतरो ब्यबस्थापकिय गुणले मात्र पुग्दैन। शिक्षा, बैक, हाईड्रो, होटल, हस्पिटल, कृषि क्षेत्रमा २० अर्ब भन्दा बढी पूँजी लगानी गरेका उद्यमी श्रेष्ठ सुख, सुबिधाको लागि राजनीतिमा छिरेका  र कागतालीले मन्त्री भएका पक्कै पनि होईनन। २०७२ सालमै संबिधान सभाको सभासद भैसकेका उमेश श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसको १३ औ महाधिबेसनमा चितवनको तत्कालिन निर्बाचन क्षेत्र नं ५ बाट महासमिति सदस्यमा निर्बिरोध निर्बाचित भएका थिए। बहुआयामिक दृष्टिकोणका धनी ब्यबसायी उमेश श्रेष्ठले शेर बहादुर देउवाको कोर टिममा रही पार्टीको आर्थिक क्षेत्रको ब्यबस्थापन गरिरहेका छन। ख्यातिप्राप्त उद्योगपति बिनोद चौधरीको नेतृत्ववमा उमेश श्रेष्ठ सहितको टिमले पर निर्भर नेपाली राजनीतिमा मौलिक प्रकृतिको आत्मनिर्भर आर्थिक अभियान गरी खाने अभियान संचालन गरीरहेको छ। यो पनि ध्रुब सत्य हो कि एकल उमेश श्रेष्ठको सहभागिताले नेपालमा चमत्कार हुने होईन तर यो पनि सत्य हो कि उमेश श्रेष्ठ जस्ता भिजनरी बिजनेस लिडरसँग रहेको सोच र श्रोतको अधिकतम परिचालन र प्रयोग गर्दा राष्ट्र  र पार्टीलाई फाईदानै बढी हुन्छ। यस तर्फ पनि दल र नेताको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। सम्भबत प्रम देउवा यही कोणबाट परिलक्षित भएको देखिन्छ। कुपात्रलाई मन्त्री बनाईयो वा राजनीति बिटुलियो भन्ने हिनताबोध कम्सिकम कांग्रेस पार्टीले पाल्न आबश्यक छैन। प्रम देउवा सभापति भएकै पालमा तत्कालिन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले सांगठनिक संरचनामा समाबेशी प्रतिधित्वको ब्यबस्था गरेर बिश्वमै एउटा आदर्श नमूना कायम गर्नु भएको थियो। आसन्न १४ औ महाधिबेशनमा वडा देखि केन्द्र तह सम्मको हरेक संरचनमा कम्तिमा १० % सिट ब्यबसायी एबं पेशागत बर्गलाई आरक्षित गरिने प्रबन्ध गर्नु पर्छ। ताकि रामेश्वर खनाल देखि स्वर्णिम बाग्ले सम्म, बिनोद चौधरी देखि कुलमान घिसिङ सम्मका ब्यक्ति ब्यक्तित्वहरु पार्टीको मूलधारमा ससम्मान स्थापित हुन सकुन।  पार्टी राजनीतिमा टिक्न आकर्षित होउन। यो आकर्षणको प्रबन्ध आजको आबश्यकता पनि हो। हो आज राजनीति नेपालमा मात्र होईन अमेरिकामा समेत महंगो साबित भएको छ।

न्यूयोर्कका पूर्ब मेयर माईकल ब्लुमबर्गले डेमोक्याट्रिक पार्टीबाट सन २०२० को अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पदको मनोनयनमा पर्नका लागि गरिएको प्रतिष्पर्धामा ५० करोड डलर खर्च गरेका थिए। जुन रकमले भनिन्छ ९.४ टन सुन किन्न सकिन्थ्यो। राष्टपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनाबी अभियानमा फेसबुक बिज्ञापनमा मात्र प्रति हप्ता ११ करोड नेपाली रुपिया खर्च गर्नु परेको थियो।

पूँजी र दातासँगको दलहरुको लगाब र निर्भरतालाई कम गर्न नीतिगत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जस्तो प्राप्त मत संख्याको आधारमा राज्यबाट नगद अनुदानको ब्यबस्था। अनलाईन भोटिङको ब्यबस्था वा दललाई औपचारिक च्यानल मार्फत दिएको सहयोग राशीमा कर छुटको ब्यबस्था ईत्यादि। नेपालमा पनि अमेरिकाको भांति महंगै मानिन्छ नेपालको चुनाब। गाउँपालिकाको सामान्य बडा अध्यक्षमा उठदा २०  औ लाख सम्म खर्च र सांसद लडदा करौडौ खर्च गर्नुपरेको भुक्तभोगी नेताहरुको कथन छ। पारदर्शी र सुशासनको यस युगमा दल र सरकारले आफूलाई परिमार्जित र रुपान्तरित गरिनु जरुरी छ। ब्यबसायी उमेश श्रेष्ठको मन्त्री मनोनय गलत थिएनन भन्ने कुराको प्रमाणित गर्ने चुनौती स्वंय मनोनयन गर्ने प्रम देउवा र मन्त्री श्रेष्ठ स्वंय माथि आईलागेको छ। कार्यकाल अतिब चुनौतीको घेरामा छ। अहिलेको घडीमा सिङगो सरकारको सफलता रअसफलताको कसी स्वास्थ्य मन्त्रायको कार्य सक्षतामा जचिने हुदा असफल हुने छुट स्वंय मन्त्रीज्यू र कांग्रेसलाई छैन। एकसाथ सरकार र दलको बिस्वासलाई प्रमाणित गर्ने अबशर मन्त्री श्रेष्ठको काधमा आएको छ। यो जिम्मेबारी लरतरो होईन। निश्चय पनि  आफ्नो अब्बल ब्यबस्थापकिय कला र अनुभबको बलले आशंका र अबिश्वासलाई चिर्न सफल हुनेछ भन्ने बिश्चास निजी क्षेत्रले लिएको छ। बिश्वमा ठूला ठूला पूँजीपतिहरुले आफ्नो सम्पत्तिलाई परोपकारी कार्यमा निर्बाधरुपमा खर्च गरेका दृष्ठान्त पाईन्छ। भारतकै प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटाले आफ्नो कमाईको ८०% दान गर्दछन। बिल गेटस देखि मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क देखि ज्याक मा सबैले आफ्नो कमाईको धेरै ठूलो हिस्सा परोपकारी कार्यमा खर्च गर्दछन। आफ्नो निजी सम्पत्तिको २०% भाग च्यारिटीमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका उमेश श्रेष्ठको सोच र साधनलाई राष्ट्रहितको निम्ति अधिकतम प्रयोग गर्न पार्टीले पनि बिशेष पहलकदमी गर्न जरुरी देखिन्छ।

ब्यापारिक र दल बीचको सम्बन्धलाई सो दलको नेताको ब्यक्तिगत  सम्बन्ध भन्दा बिधिसम्मत् ढंगबाट संस्थागत सम्बन्धको आबश्यक प्रबन्धको ब्यबस्था गर्न जरुरी छ। नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक अगुवा पार्टीले यस बिषयलाई औपचारिक बिधि र पद्धति बमोजिम निर्धारित आचार संहिता अनुसारको प्रबन्धन गर्न अत्याबश्यक देखिन्छ। सवाल एउटा ब्यापारिक पृष्ठभूमिको ब्यक्तिलाई शासकिय आसनमा आरोहित गरयो भन्ने वा दलले ब्यापारीलाई मन्त्री वा सांसद बनाउनु हुन्न भन्ने कुरा होईन। नेपालको समकालीन राजनीतिमा यो बिषय सर्बाधिक बिबादित र सर्बाधिक निन्दित बिषय पनि बनेको छ। बिगत कालमा नेता र ब्यापारी बीचको अपारदर्शी र अप्राकृतिक लगनगाठो र लेनदेनको कारणले यो बिषय उपर सबैको शंकालु नजर र बिबादास्पद टिप्पणी भएको हो। यो शंकाले सधैको निम्ति समूल रुपमा नष्ट गर्न दलहरुले यस बिषय उपर आबश्यक नीति नियम र प्रबन्धनको ब्यबस्था गर्न नेता र दलले संस्थागत निर्णय गर्न अत्याबश्यक देखिन्छ। एउटा उद्यमीले दलगत राजनीतिक सहभागिताको निम्ति पहल  र प्रयास गर्दा अनाबश्यकरुपमा अपमानित र लाञ्छित हुनु पर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरिनु पर्दछ।