जेठ-१७, सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत इन्टरनेटको शुल्क घटाउने घोषणा गरेको थियो ।

आगामी साउन १ देखि लागू हुने यो नीति अनुरूप इन्टरनेटमा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क तीन प्रतिशतले घटाउदा अब १० प्रतिशतमा सीमित हुनेछ।

यसबाट आम इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले खुसी मनाउनु एवं जिज्ञासा जाहेर गर्नु सामान्य नै हो,त्यस माथिपनि विभिन्न छापाले महत्वका साथ कर छुटको समाचार बनाउँदा इन्टरनेट शुल्क धेरै नै सस्तो हुने अड्कल काटिरहदा इन्टरनेट सेवाप्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान)ले त्यसको बारेमा विज्ञप्ति नै निकालेको छ।

मङ्गलबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर आइस्पानले जम्माजम्मी मासिक इन्टरनेट शुल्क १७ रुपैयाँले सस्तो हुने जानकारी गराएको छ । “बजेट भाषण मार्फत कर सहुलियतको रूपमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क तीन प्रतिशत घटाएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ,” आइस्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“ग्राहक महानुभावहरूमा कर परिवर्तनले लगभग १७ रुपैयाँ मात्र कम हुनसक्ने व्यहोरा यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौँ । आइस्पानले इन्टरनेट बिलको नमूना सहित जारी गरेको विज्ञप्तिमा कम्पनीहरूले ग्राहकलाई जारी गर्ने बिलमा ५० प्रतिशत इन्टरनेट शुल्क र बाँकी ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क हुने हुने उल्लेख छ ।

जसअनुसार मासिक इन्टरनेट शुल्क (५०० रुपैयाँ) मा १३ प्रतिशतको साटो १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्नेछ । यसबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क ६५ रुपैयाँको ठाउँमा ५० रुपैयाँ लाग्नेछ ।

यस आधारमा ग्राहकले इन्टरनेट शुल्क, त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क र मर्मत सम्भार शुल्क गरी हुन आउने १०६५ को १३ प्रतिशत भ्याट सहित ग्राहकले ११८६.५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । जबकि हाल १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क हुँदा सोही इन्टरनेट मूल्यमा ग्राहकले १२०३.४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।