असार-१८,भारतमा एक पटक मात्रै प्रयोग गरेर फ्याकिने प्लाष्टिकका सामानहरूको उत्पादन, विक्री वितरण र प्रयोगमा शुक्रवारदेखि रोक लगाइएको छ ।

भारतले फोहोर व्यवस्थापन नियमावलीअन्तर्गत जुलाई १ देखि एक पटक मात्रै प्रयोगमा आउने प्लाष्टिकका सामानमा प्रतिबन्ध गरिएको हो । यस्ता सामानको आयात, स्वामित्व आदिमा समेत बन्देज शुरु भएको छ ।पछिल्लो घोषणासँगै थर्मकोल प्लेट, कप, चस्मा, काँटा, चम्चा, चक्कु, स्ट्र, ट्रेका साथै मिठाईका बट्टा, निमन्त्रणा कार्ड, प्लाष्टिकको झण्डा,सय माइक्रोनभन्दा कमका पीभीसी ब्यानर, बेलुन स्टक, आइसक्रिमका स्टिकलगायत १९ ओटा वस्तुमा बन्देज लागेको छ ।

विश्वभर प्लाष्टिकजन्य फोहोरको उत्पादन कटौती गर्ने र तापमान वृद्धि कम गर्ने नीतिअनुरूप एक पटक प्रयोग गरी फालिने प्लास्टिकका सामानहरूको प्रयोग घटाउन थालिएको छ। गएको पाँच वर्षमा विश्वभरका कयौं देशहरूले प्लाष्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा यसको प्रयोग सीमित पार्ने कदम चालिरहेकाे अवस्थामा भारतले पनि सो नीति अपनाएको हो ।

यो वर्षको अन्त्यदेखि भने प्लास्टिकका झोलाको न्यूनतम मोटाई अवस्थिति ७५ माइक्रोनबाट बढाएर १२० माइक्रोनमा पुर्याइने भएको छ । एक पटक मात्रै प्रयोग गरेर फाल्नु पर्ने प्लाष्टिकको प्रयोग उन्मूलन गर्न बाक्लो क्यारी ब्यागको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रतिबन्धलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय र राज्य स्तरमा कन्ट्रोल रुमहरू स्थापना गरिनेछ भने प्रतिबन्धित एकल प्रयोगका प्लास्टिक वस्तुहरूको अवैध उत्पादन, आयात, वितरण, विक्री वितरण नियन्त्रण गर्न अधिकारीहरूको टोली खटाइने भएको छ ।

प्लाष्टिकको झोलाको मोटाईको मापदण्ड तोक्दै खुद्रा बिक्रेतालाई ग्राहकहरूलाई मापदण्ड अनुरूपको झोला उपलब्ध गराउन अनिवार्य गरिएको छ । प्लास्टिकबाट हुनसक्ने फोहोर रोक्न सार्वजनिक स्थल, राष्ट्रिय सम्पदा, वन तथा समुद्री तटमा सरसफाई अभियान सुरु गरिएको छ । यो अभियान देशभर करिब सय स्मारकहरूमा सञ्चालन गरिएको छ ।

प्रतिबन्धले अन्य हजारौं प्लाष्टिकका सामानलाई छोएको छैन । तर, थोरैबाट भए पनि शुरुआत गरिएको भन्दै वातावरणीविद्हरूले सरकारको पछिल्लो कदमको स्वागत गरेका छन् । सन् २०१५ मा भारतले वार्षिकरूपमा ९५ मेट्रिक टनभन्दा धेरै प्लाष्टिकको फोहोर उत्पादन गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले ६० प्रतिशत प्लाष्टिकका फोहोर रिसाइकल गरिने बताएपछि यो अनुपात १२ प्रतिशत रहेको केन्द्र सरकारले गरेको एउटा सर्वेक्षणले देखाएको थियो ।

जुलाई १ देखि प्रतिबन्धित वस्तु प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणलाई ५ सयदेखि २ हजार रूपैयाँसम्म जरीवानाको व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक स्तरमा उत्पादन, पैठारी, भण्डारण र बिक्री गर्नेलाई वातावरण संरक्षण ऐन, १९८६ को दफा १५ बमोजिम २० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरीवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।