× गृहपृष्ठ हाइवे अप्डेट ताजा समाचार प्रदेश प्रविधि स्वास्थ्य साहित्य खेलकुद मनोरञ्जन अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अन्य नेपाली युनिकोड

  • ताजा समाचार

    असोज १ गतेदेखि चितवनका सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीलाई रगत निःशुल्क

    २ वर्ष पहिले

    भदौ-२७, चितवनका तीन सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीलाई रक्त सञ्चार केन्द्रले लिने सेवा शुल्क नलाग्ने भएको छ । बागमती प्रदेशवासीले रक्तसञ्चार केन्द्रबाट रगत लिंदा सेवा शुल्क तिर्न नपर्ने भएको हो ।

    बागमती प्रदेश सरकारले गरेको विपन्न नागरिक एवं आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बमोजिम आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई यो सेवा शुरु गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय चितवन र क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरबीच यस सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दुर्गादत्त चापागाई र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रादेशिक रक्तसञ्चार केन्द्रका सभापति ज्ञानशाली न्यौपानेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । भरतपुर अस्पताल, वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र बकुलहर रत्ननगर अस्पतालका प्रतिनिधिको रोहवरमा सम्झौता भएको हो ।

    यो सम्झौता असोज १ गतेबाट लागू हुनेछ । यी तीन वटा सरकारी अस्पतालमा उपचाररत बागमती प्रदेशवासीले विपन्न नागरिक भएको स्वघोषणा गरेपछि रक्तसेवा शुल्क लाग्ने छैन । हाल रगतका लागि केन्द्रले सेवा शुल्क वापत रु.८५० लिंदै आएको छ । यसरी बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराए वापतको शुल्क रकम रक्तसञ्चार केन्द्रलाई बागमती प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।

    सम्झौता अनुसार एउटा बिरामीले एक वर्षमा १० युनिट रगत निःशुल्क पाउने छ । डाईलासिस र रक्ततत्व आवश्यक पर्ने बिरामीका लागि थप १० युनिट निःशुल्क हुनेछ । आकस्मिक अवस्थामा रहेका घाईते र बिरामीलाई प्रदेश सरकारले जुनसुकै प्रदेशको बिरामी भए पनि निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यालय प्रमुख चापागाईले जानकारी दिनुभयो । सम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी रगत आवश्यक परेमा रक्तसञ्चार केन्द्रको नियमानुसारको शुल्क तिरेर लिन पाईने छ ।

    कार्यालय प्रमुख चापागाईले भन्नुभयो “बिरामीले निःशुल्क सेवा लिनका लागि आफू बागमती प्रदेशको वासिन्दा भएको खुल्ने कागजपत्र पेश गर्नुपर्छ । विपन्न नागरिकको स्वघोषणा गर्नुपर्छ ।” उहाँका अनुसार विपन्न नागरिकको कुनै कागजपत्र आवश्यक पर्दैन, तर फाराममा म विपन्न हुँ भनी आफै प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

    यो सम्झौता आगामी वर्षको भदौ मसान्तसम्म कायम हुनेछ । एक वर्षका लागि तीन हजार ८०० युनिट रगतका लागि बजेट सुनिश्चित भईसकेको चापागाईले जानकारी दिनुभयो ।