शनि, अशोज ११, २०८१
२ वर्ष पहिले
असोज-५, नागरिकता अध्ययन कार्यदल–०७९ ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्विकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम राष्ट्रहितको पक्षमा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजीनामा माग गरेको छ । नागरिकता विधेयक असफल भइसकेपछि देउवाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर अन्तरिम सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत विधेयक पास गर्ने राष्ट्रिय सभा र गठबन्धन सरकारले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको हो । साथै राष्ट्रहित विरुद्धको नागरिकता विधेयक पास गरी कानून बनाएर देशको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने दुस्प्रयास राष्ट्रपतिले असफल बनाइदिएको कार्यदलको ठहर छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपतिलाई बिभिन्न बहानामा बदनाम गर्ने र देशलाई अशान्ति, अस्थिरता, अस्तव्यस्तता र अराजकतातिर धकेल्न खोजिने भन्दै त्यसतिर सचेत हुनु कार्यदलको आग्रह छ ।
कार्यदलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ,“देशमा द्वन्द्व र दङ्गा मच्चाई असफल राष्ट्र बनाएर विदेशी सेना निम्त्याउने षड्यन्त्रमा छन् भन्ने देखिन्छ । यी दुवै हरकतहरुमध्ये कुनै एउटा अघि वा पछि पारेर गर्ने अथवा दुवै एकसाथ गर्ने गरेर देश डुबाउनेमै यी दलाल शासकहरु सकृय छन् ।”
दीगो विकासका लागि आवश्यकतानुसार देशव्यापी रुपमा संयुक्त र सशक्त आन्दोलनमा उत्रन पनि सम्पूर्णलाई आग्रह गरिएको छ ।
“देश, जनता र सुशासनप्रति जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरु, बौद्धिक व्यक्ति–व्यक्तित्वहरु, नागरिक अभियन्ताहरु, सम्बन्धित सबै विज्ञ–विशेषज्ञहरु एवं सचेत, स्वतन्त्र र संगठित आम जनसमुदायहरुलाई सावधान रहन, खबर्दारी गर्न र आन्दोलनमा उत्रन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।”–विज्ञप्तीमा लेखिएको छ। साथै देशको सावर्भौमिकतालाई सर्वाेत्तम हितमा राखी तत्काल सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानविन आयोग बनाउन समेत माग गरिएको छ ।
उक्त आयोगबाट केहि सिमित आमाहरुको नामबाट दिनुपर्ने नागरिकता र तराईमा रहेको अल्पसंख्यक एवं जातीय र वर्गीय विभेदमा परेका निमुखा जनताको नागरिकताका समस्या हल गरिनुपर्ने, गैरकानुनी, किर्ते र अवैध नागरिकता पुरै खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
कार्यदलले नेपालको नागरिकता विवादको दीगो समाधानको लागि नेपाल–भारत सिमालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ । “आते जाते सरल भिषा दुबै देशका लागि हितकर छन् । सोही भिषाको आधारमा दैनिक कामकाजलाई फुकाउनको लागि प्रयोग गरीनु पर्दछ ।”–जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यदलका सहसंयोजक नारायण शर्माले सत्तागठबन्धनले जस्ताको तस्तै नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिलाई पठाएर दम्भ देखाएको बताएका छन् । विधेयक राष्ट्रहित विपरित देखेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको उनको भनाइ थियो ।राष्ट्रपतिले देश हितको पक्षमा साहसिक कदम चालेको उल्लेख गर्दै उनले गरेको पछिल्लो कदमको सराहना गरे । उनले भण्डारीलाई आगामी दिनमा पनि देश हितको पक्षमा निडर भएर काम गर्न सुझाव दिए ।
त्यस्तै, नेकपा माले वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य महेन्द्र साहले राष्ट्रपतिले दुईपटक सम्म फिर्ता पठाएको विधेयक कमा पनि परिवर्तन नगरी दोस्रो पटक राष्ट्रपतिलाई पठाएर दलहरुले गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रअहितमा भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा उनले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिए । उनले खास नेपालीहरुको चाहना उक्त विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने रहेको दाबी गरे ।
यसैगरी, कार्यदलको सदस्य एसके तिमल्सिनाले नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाएर राष्ट्रपति मौन बसेकोमा मानिसहरुले दुई तरिकाले विश्लेषण गरेको सुनाएका छन । “एक थरीले राष्ट्रपतिले संविधान उल्लघंन गर्नुभयो भन्नुभएको छ, अर्को थरीले उल्लघंन भएको छैन, मौन बसेर राम्रो गर्नुभयो, राष्ट्रपति राष्ट्रहितको पक्षमा मौन बस्नुभएको हो भनेर भनिरहेका छन ।”–उनले भने ।दुईपटक सम्म संसदमा पेश भएको विधेयक असफल भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यदलका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले नागरिकता विधयक प्रमाणीकरण नगर्न आफूहरु दुईपटकसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध पत्र लिएर गएको सुनाए । उनले राष्ट्रपतिले सरकार र सदनलाई विधेयक देश हित विपरित भएको बारे ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सांसदहरुले कुल्चिने काम गरेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रपतिको संविधान सम्मत कुरा सांसदहरुले कुल्चिने कार्य गरेको उनको ठहर छ ।
