शनि, अशोज ११, २०८१
२ वर्ष पहिले
असोज-९, सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गराउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमलाई कारण देखाउ आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश दिनुनपर्ने भनेर कारण मागेको छ।
प्रतिनिधि सभाका सदस्यको समावधि असोज १ गते सकिएकाले सभामुख सापकोटा र उपसभामुख गौतमको पनि पदावधि सकिएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र जगन्नाथ दुलाल तथा कानून संकायकी विद्यार्थी रेजिना पौड्यालले असोज ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
संविधानले नै प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि उम्मेदवार दर्ता भएको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै पदावधि हुने व्यवस्था गरेको उनीहरूको जिकिर थियो।
उनीहरूले रिटमा भनेका थिए, “नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा ९६ (९क) मा प्रयुक्त पदावली ‘तर, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ अन्यथा प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ।”
उनीहरूले सभामुख र उपसभामुखको पद खाली गराउन परमादेशको माग गरेका छन्। यससँगै उनीहरूले सभामुख र उपसभामुखको सेवासुविधा पनि रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।
यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
