पुस-११, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी १५ पुसबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजम्यान्ट सिस्टम (एमडिएमएस) पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भएसँगै सिस्टममा दर्ता नभएका तथा अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल पूर्ण रूपमा नचल्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले गत असोजदेखि सिस्टमको औपचारिक सुरुवात गरेको थियो । अब विदेशबाट नेपालीले आफ्नो साथमा ल्याएको मोबाइल सेट प्रयोग गर्न अनिवार्य रूपमा भन्सार घोषणा गरि मोबाइल सेटमा भएका १५ अंकको आइएमइआई नम्बर सिस्टममा दर्ता गराउनुपर्नेछ ।

विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता गर्नका लागि आइएमइआई नम्बरसहित भन्सार शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, भदौअगाडिदेखि प्रयोग नभएका मोबाइल सेट पनि यसरी नै भन्सार घोषणा गरी प्रयोग गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणअनुसार भन्सार शुल्क भुक्तानी गरिसकेको मोबाइल सेट, प्रज्ञापनपत्र, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गरी मोबाइल सेट प्राधिकरणको सिस्टममा दर्ता गर्न सकिनेछ । प्रयोगकर्ता आफैँले एमडिएमएसको अनलाइनमा गएर आवश्यक कागजपत्र अपलोड गरी मोबाइल सेट प्रणालीमा दर्ता गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै, नेपालभित्रै मोबाइल खरिद गर्दा पनि खरिद गर्न लागिएको मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता भए–नभएको यकिन गरेर मात्रै खरिद गर्न प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । मोबाइल आयातकर्ता, विक्रेताहरूले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई र प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री–वितरण गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) भनेको मोबाइल सेटको विवरण संकलन गर्ने प्रणाली हो । हामीले प्रयोग गर्ने प्रत्येक मोबाइल सेटमा आइएमइआई नम्बर हुन्छ । यो नम्बरले मोबाइलको परिचय दिन्छ । एमडिएमएसमा मोबाइलको यही आइएमइआई नम्बर दर्ता गरिन्छ । एमडिएमएसमा दर्ता भएका मोबाइल हराएमा, चोरी भएमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो प्रणालीले कम्तीमा १० करोड आइएमइआई नम्बर दर्ता गर्न सकिनेछ । यो प्रणालीमा आइएमइआई नम्बर राखिएका हरेक डिभाइसहरूको दर्ता र रेकर्ड हुनेछ । करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा तयार गर्न लागिएको एमडिएमएसले मुलुकभित्र रहेका प्रत्येक मोबाइल ह्यान्डसेटको प्रयोग, विदेशबाट आयात हुने तथा बजारमा रहेका मोबाइल ह्यान्डसेटलाई व्यवस्थित गर्नेछ ।