शुक्र, मंसिर ६, २०८१
२ वर्ष पहिले
पुस-२६, गोरखा जिल्लाको सहिद लखन गाउँपालिकाले धार्मिक संस्कार का लागि घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न वडा कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ।
मदिरा नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी प्रावधान लाई व्यवस्थित गर्दै वडास्तरीय मदिरा व्यवस्थापन समितिबाट अनुमति लिएरमात्र तोकिएको प्रयोजनका लागि उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम मगरले बताए ।हालै सम्पन्न १२ औं गाउँ सभाले मदिरा नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन २०७७ संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ पारित गरेको हो।विधेयकमा मदिरा उत्पादन र उपभोग भोगको पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
गाउँपालिका भित्र बिभिन्न धर्म जाति र सम्प्रदायको मानिसको बसोबास रहेकाले जातीय परम्परा अनुसारको संस्कारलाई मध्यनजर गरी स्थानीयस्तरमा मदिरा उत्पादन र व्यवस्थित गर्न खोजिएको मगरले बताए। उनका अनुसार मदिरा नियन्त्रण, ब्यबस्थापन तथा नियमनका लागि टोल विकास संस्थाका अध्यक्षको नेतृत्वमा वडा समिति, वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय मदिरा व्यवस्थापन समिति तथा गाउँपालिका अध्यक्षकाे संयोजकत्वमा मूल समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। परम्परागत संस्कारका लागि मदिरा उत्पादन गर्नुपर्ने भए कारणसहित सम्बन्धित वडा स्तरीय समितिमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। निवेदन दिँदा प्रयोजन र परिमाण पनि खुलाउनु पर्नेछ । ‘२०७७ को ऐनमा नभएका विषय थप गरेर मदिरा उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो,’ उनले भने।
निवेदनमा माग भएअनुसार मदिरा उत्पादन र उपभोगको औचित्य प्रष्ट भएमा मात्र अनुमति प्रदान गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। वडासरिय समितिले अनुमति दिएपछि सो को अभिलेख समेत राख्न भनिएको छ।
प्रयोजन भन्दा बाहिर प्रयोग गरेमा पाइएमा उत्पादन, बिक्री, ओसारपसार र सेवन गर्नेलाई समेत कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा बेचबिखन गर्नेलाई पहिलोपटक २ हजार रुपैयाँ र दोहोरीरहे प्रत्येकपटक एक हजारको दरले जरिवाना बढ्दै जाने उल्लेख छ। यसैगरी गैह्र कानुनी रुपमा मदिरा ओसारपसार गर्ने लाई पहिलोपटकलाई २ हजार रुपैयाँ र पटकैपिच्छे गरेमा थप २ हजार को दरले जरिवाना लिने बताएको छ। कसुरको प्रारम्भिक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा पनि टोल समितिलाई दिएको छ।
मदिरा सेवन गरि होहल्ला गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा शान्ति भङ्ग गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने व्यक्तिलाई पहिलोपटक ३ हजार रुपैयाँ र दोहोरिएमा एक हजार रुपैयाको दरले जरिवाना बढ्दै जाने व्यवस्था राखिएको छ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको हकमा पहिलोपटक का लागि चार हजार जरिवना सहित सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
