माघ-५, नेपाल मजदूर किसान पार्टीले विपक्षी दलको विषयमा प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई २६८ सांसद्ले विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलको नेता को? भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको समयमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संसदमा विषय उठाएका हुन्।

उनले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ खण्ड (ङ) ले विपक्षी दलको नेता को भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। उनले कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल रहन नसक्ने धारणा राखेका छन्।

उनले विपक्ष दलको नेता नेमकिपा भएको दाबी गरे। सुवालले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने दलमध्ये नेमकिपा सबैभन्दा ठूलो दलले भएकोले नियमानुसार सभामुखले नेमकिपा पार्टीलाई विपक्षी दल घोषणा गर्न माग गरे। उनले कानून बमोजिम दलको नेता तोकेर मात्र अरू प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सुवालले भने, ‘संसद्को अधिकार सर्वोच्चमा पठाउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेस विपक्षी दलको नेता हुन सक्दैन।’सुवालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा राख्न नहुने बताए।

यस्तो छ संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५

२. परिभाषा

(ङ) ‘विपक्षी दलको नेता’ भन्नाले देहायबमोजिमका दलले संसदीय दलको नेताका रूपमा छानेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ :–(१) मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल,

(२) प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका एकभन्दा बढी दलहरूको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरूले पारस्परिक सहमतिको आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै दल,

(३) उपखण्ड (२) बमोजिम पारस्परिक सहमति हुन नसकेमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका सबैभन्दा बढी सदस्यहरूले विपक्षी दलको नेता छान्नका लागि लिखित मञ्जुरी गरेको दल,

(४) उपखण्ड (३) बमोजिम लिखित मञ्जुरी नभएमा वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै दल नभएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाका लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिएको दल, वा

(५) कुनै व्यक्ति विपक्षी दलको नेता भइरहेकोमा कुनै कारणबाट कुनै दलको प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य पुग्न गई सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल बन्न पुगेमा त्यस्तो दल।

(६) यस खण्डको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित दल सदस्यले उपखण्ड (२) बमोजिमको पारस्परिक सहमति प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भएको पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बसेको मितिले १५ दिनभित्र र उपखण्ड (३) बमोजिमको लिखित मञ्जुरी पारस्परिक सहमति हुन नसकेको मितिलिे १५ दिनभित्र दिनुपर्नेछ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट