बिहि, पुस २४, २०८१
२ वर्ष पहिले
जेठ-१६, सरकारले मध्यम वर्गले चढ्ने विद्युतीय कार जीप र भ्यानमा भन्सार बढाएको छ । सरकारले नेपालमा धेरै माग रहेको र प्रयोगमा रहेका मध्यम वर्गले चढ्ने इन्ट्री लेभलकै विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क कर मात्रै १५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ ।
मध्यम रेन्जमा सवारीको आयातमा लाग्दै आएको कर घटाएर सरकारले महँगा विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्टो नीति लिएको छ । अझ उच्च मूल्यका विद्युतीय सवारीमा खासै कर वृद्धि गरिएको छैन ।
बजेटमार्फत निम्नमध्यम वर्गले चढ्ने विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्ने कर वृद्धि विद्युत खपत बढाउने र शून्य कार्वन उत्सर्जनतिर जाने सरकारको नीतिको विपरीत देखिन्छ ।
सरकारले अब ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो रेन्जमा नेपालमा विद्युतीय गाडी उपलब्ध नै छैनन् । यसअघिको आर्थिक ऐनमा यस्तो रेन्जका सवारीको कर स्ल्याब नै थिएन ।
सरकारले सय किलोवाटसम्मकै सवारीलाई १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल उठाइरहेको थियो ।
तर, अब सरकारले स्ल्याब हेरफेर गर्दै ५० भन्दा ठूलो १०० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । करको नयाँ दरका कारण १ सय किलोवाट क्षमताका गाडीमा उपभोक्ता मूल्यमा २० देखि २२ प्रतिशतसम्म महंगो पर्ने ब्यबसायीहरु बताउँछन् ।
त्यसैगरी १००देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा २०/२० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क दर तोकिएको छ । यसअघि यो रेन्जका विद्युतीय सवारीमा ३०/३० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क तोकिएको थियो ।
सवारीमा भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ४५ प्रतिशत थियो । यो रेन्जका विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क ४५ प्रतिशत नै कायम छ ।
३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीकाे भन्सार दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । यसअघि यस्तो दर ६० प्रतिशत थियो । यो रेन्जमा अन्तशुल्क ६० प्रतिशत कायम हो ।
सरकारले भन्सार विन्दुमा उठाउँदै आएको ५ प्रतिशत सडक सुधार दस्तुर हेरफेर गरेको छैन । यस्ता विद्युतीय सवारीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि भन्सार विन्दुमै लाग्ने व्यवस्था छ ।
