असार-५, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका साथै सरकारी कर्मचारीले अब आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भएको छ ।

आज गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी एंव जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको हो ।

गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउन र सरोकारवालालाई उत्तरदायी बनाउन आगामी वर्षबाट इच्छाकामना गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका साथै सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी गाउँपालिकाले स्वंयसेवक शिक्षक व्यवस्थापनको कार्यलाई निरन्तरता दिदैँ अझ बढी प्रभावकारी तुल्याइने , विद्यालयको पूर्वाधार सुधारका लागि विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम संचालन गरिने, अनिवार्य निशुल्क शिक्षाको पूर्ण कार्यन्वयनका लागि सामाजिक जागरणका कार्यक्रम संचालन गर्ने, विद्यालयलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण रुपमा पालना गराउन कार्यविधि बनाई कार्यन्वयन गर्ने, स्थानिय उत्पादनको प्रवद्र्धन, विद्यार्थीको पोषण सुधार र विद्यार्थीलाई स्थानिय आवश्यकता अनुसारको सीप ,एक विद्यालय एक करेसाबारी एक विद्यालय एक पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याउने, जीवन उपयोगी स्थानिय पाठ्य सामाग्री निर्माण गरि पाठ्य सामाग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चितता गरिने नति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन गाउँपालिकाले प्राध्यापक र विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अन्य विषयगत शिक्षकसंग कार्यसम्पादन करार गर्ने र उपलब्धी सार्वजनिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईन र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रुपमा विकास गरिने, विद्यालयको नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानाध्यापक छनौट सम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यन्वयनमा ल्याउने, करार/राहत शिक्षकको छनौट तथा पदपूर्ति व्यवस्थापन सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन शिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि बनाई कार्यन्यमा ल्याइने, शिक्षक सरुवाको कारणबाट शैक्षिक गुणस्तरमा पर्ने प्रभावको समुचित विश्लेषण पश्चात मात्र सुरुवा सहमित दिने अभ्यासलाई कार्यन्वयमा ल्याइने छ ।

यस्तै, गाउँपालिकाको पूर्व अनुमित बिना कुनै पनि किसिमको चन्दा, उपहार, सहयोग प्राप्त गर्ने विदालय प्रशासनलाई प्रचलित कानुन बमोजिम छानबिनको दायरामा ल्याईने र मुल्य नखुलेको सहयोग लिन पूर्णरुपले बन्देज गरिने निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।