श्रावण-८, सरकार इतिहासकै ऐतिहासिक रुपमै गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सरकारको खाता विवरण ट्रेजरी खाताले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको खाता १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भएको पाइएको छ ।

“यो ऐतिहासिक रुपमा नै उच्च ट्रेजरी संकट हो, विगत ४० वर्षयता नै यस्तो गम्भीर अवस्था देखिएको थिएन,” नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋण प्राप्तिबाट जम्मा गरेको स्रोतभन्दा खर्च बढी भएमा आफूसँग भएको सबै किसिमका बचतसमेत प्रयोग गरेर खर्च चलाउन नै उधारो अवस्थामा रहेको अवस्था ट्रेजरी संकट हो ।

यसले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वका रकमसमेत तिर्न नसकेर उधारोमा राखेको देखाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वितेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १३ खर्ब ७७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कुल खर्च गरेकोमा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य प्राप्तिहरूबाट गरि जम्मा ८ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमात्रै साधन परिचालन गर्न सक्यो । यसरी बजेट घाटा नै ४ खर्ब ८६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको ट्रेजरी खाता विवरणबाट देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको विवरणले गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ३५ करोड रुपैयाँमात्रै अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा ९७ प्रतिशत कम हो ।

गत आर्थिक वर्षमा खुद राजस्व संकलन ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई १ खर्ब १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको खुद राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ११ प्रतिशतले घटेको छ ।

बजेट घाटा बेहोर्नका लागि सरकारले २ खर्ब ४८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठायो भने जम्मा ८५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमात्र वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको ट्रेजरी खाता विवरणबाट देखिन्छ ।

गत वर्ष संघ सरकारको खाता १ खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोडले, प्रदेश सरकारको खाता ४ अर्ब ६२ करोडले ४ अर्ब ७१ करोडले गरि कुल १ खर्ब ५३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले ट्रेजरी खाता घाटामा देखिएको हो । यसको सोझो अर्थ सरकार गत वर्ष डेढ खर्बको उधारो दायित्वमा चलेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साधन परिचालनबाट तिर्नुपर्नेछ।

राष्ट्रिय ऋण २२ खर्ब नाघ्यो

यसैबीच, सरकारको तिर्नुपर्ने राष्ट्रिय ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपी ४९ खर्ब ३३ अर्ब चालू मूल्यमा रुपैयाँलाई आधार मान्दा देशको ऋण दायित्व जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित जीडीपीका आधारमा यस्तो ऋणभार ४२ प्रतिशतमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्मा बताउँछन् ।

तिर्न बाँकी खुद राष्ट्रिय ऋणमध्ये लगभग ५१ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब २८ अर्ब रुपैया आन्तरिक ऋण छ भने १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण छ ।

आन्तरिक ऋण छोटो अवधिको र बढी ब्याजदरको हुन्छ, जुन तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै जान्छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन कमजोर रहेको अवस्थामा ऋणको साँवाब्याज तिर्न नयाँ ऋण लिनु पर्ने बाध्यता हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । सरकारले लिने ऋणसँगै तिर्नुपर्ने दायित्व पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज र बाह्य ऋणको जम्मा ४३ अर्ब रुपैयाँ गरि २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज तिरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ऋणकोफ साँवाब्याज तिर्न ३ अर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि उच्च राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको तर वास्तविक वृद्धिले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा नयाँ ऋणले लिएरै पुरानो ऋणको साँवाब्याज तिर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ। लेखक गजेन्द्र बुढाथोकी -टक्सार न्युज डट कमबाट