शुक्र, अशोज ३, २०८१
१ वर्ष पहिले
भदौ-४, शिक्षा आर्जन गर्ने थलो विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्य हुन बन्देज लगाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेको छ । यसका साथै प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यी प्रावधानले विद्यालय शिक्षामा सुधार आउने अपेक्षा शिक्षक र विज्ञहरुले गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा २२ सय शिक्षक-कर्मचारी कार्यरत छन् । शिक्षकहरु पेशाप्रतिभन्दा राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुँदा शिक्षण सिकाई र गुणस्तरमा गम्भीर प्रभाव परेपछि महानगरले शिक्षा ऐन संशोधनमार्फत् विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि निषेध गरेको छ ।
२०७५ को ऐनमा गरिएको संशोधनमा शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन बन्देज लगाइएको छ भने शिक्षकले पदीय दायित्व पूरा नगरे पदबाट हटाइनेसम्मका व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै शिक्षकलाई कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा कामकाज गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । यसले सामुदायिक शिक्षाप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास बढ्ने शिक्षाविद्को बुझाइ छ ।
योग्यता भन्दा पहुँचका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै महानगरले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट योग्य तथा क्षमतावान व्यक्ति छनोट हुने र गुणस्तरमा समेत सुधार हुने अपेक्षा शिक्षकहरुको छ ।
शिक्षा ऐन संशोधनसंगै महानगरभित्रका ८९ सामुदायिक र ५ सय ४ निजी विद्यालयको व्यवस्थापन समिति खारेज भएको छ । व्यवस्थापन समितिका नाममा हुने राजनीति अन्त्य गर्न सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष वा उनले तोकेको वडासदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले यो प्रावधान संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिएको र विद्यालयमा झने राजनीति निम्त्याउन सक्ने भएकाले सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधनमार्फत् विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि निषेधको प्रयास गरेको छ । तर, शिक्षण सिकाई र गुणस्तर सुधारका लागि ऐन कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
