भदौ-७, सर्वोच्च अदाललते कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।

सोमबार थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।

आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘ विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन। यस अवस्थामा कूल ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू रहेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो।’

खतिवडाको इजलासले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिँदै काम चलाउको मात्रै हैसियत प्रदान गरेको छ।

त्यसदिन सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएर गरिएको विश्वासको मत पाएको घोषणामा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ। थापाको पक्षमा ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको थियो। सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नभएको उल्लेख गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’