भदौ-२१, सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशबाट कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् 

बराबरी मत भएको अवस्थामा बाहेक मत हाल्न नपाउने भनी संवैधानिक रूपमै तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिबाटै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीयशहरु सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

गत भदौ ७ मा सर्वोच्चले संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र अदालतको आदेशविपरीत भएको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

यही प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले यस अघि पनि कोशी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषित गरिसकेको थियो । आफ्नो आदेशलाई अनदेखा गर्दै पुनः त्यही प्रक्रियाबाट विश्वासको मत लिने कामलाई सर्वोच्चले ‘संवैधानिक नैतिकता’ विपरीतको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पुर्‍याई असंवैधानिक रूपमा असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विरोधमा एमाले नेता कार्कीले असार २२ मा दर्ता गराएको रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले गरेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा पनि दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

अन्तरिम आदेशपछि उक्त रिटमाथि पूर्ण सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले साउन ११ मा कोशी सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन भएकाले विघटन गर्ने आदेश दिएको थियो ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा सात दिनभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले अघिल्लो फैसलामा भनेको थियो ।

त्यसअनुसार पुनः थापाकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार थापाले भदौ ४ मा कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । प्रदेशसभाका सदस्य कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए । उनले मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्षमण्डलकी अर्की सदस्य माओवादीकी गीता तिम्सिनालाई बसाएर विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए । मन्सुरी र तिम्सिना दुवै जनाको मत जोडेर विश्वासको मतको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेकाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको मन्सुरीले घोषणा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।

एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभाध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी, मन्सुरीले मतदान गर्ने समयमा अध्यक्षता गरेकी प्रदेश सांसद गीता तिम्सिना र कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

उनले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग दाबी गरेका थिए ।

उपसभामुख सिर्जना दनुवारले आफू बिरामी भएको र उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने भएको भन्दै अध्यक्षमण्डलका सदस्य कांग्रेसका मन्सुरीलाई प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्न तोकेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिएकी थिइन् । उक्त पत्रका आधारमा मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने सभामा अध्यक्षता गरेका थिए । तर मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्षमण्डलकी अर्की सदस्य तिम्सिनालाई बसाएर मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए । मन्सुरीले मतदान गरेपछि एमालेका सांसदले नाराबाजी गरिरहेकै बेला पुनः सभाध्यक्षको आसनमा बसेर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए ।