भदौ-२७, सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।

शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी ल्याइएको विधेयकमा कतिपय शिक्षा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूलाई समेटिएको छ।

विधेयकमार्फत् सरकारले पहिलो पटक शिक्षणको भाषा तोकेको छ। गणित, विज्ञान र कम्युप्टर विषय अंग्रेजी भाषामा पढाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। त्यस्तै शिक्षणको माध्यम नेपाली, संस्कृत, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुनसक्ने विधेयकमा भनिएको छ।

विधेयकले पहिलो पटक विदेशमा समेत नेपाली पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुने विद्यालय खोल्न बाटो खोलेको छ। विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिस तथा सम्बन्धित देशले मनसायपत्र अथवा सिफारिस गरेमा त्यस्तो विद्यालय खोल्न सरकारले अनुमति दिने व्यवस्था विधेयकमा छ।

त्यसैगरी विधेयकले विद्यालय स्थानान्तर, गाभ्ने, तह घटाउने, बन्द गर्ने वा नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर यसरी विद्यालय गाभ्ने, स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भने स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गर्नुपर्छ। यस्तो मापदण्ड बनाउने अधिकार विधेयकले केन्द्र सरकारलाई दिएको छ।

विधेयकमा पहिलो पटक प्रधानाध्यापकको व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि शिक्षा ऐनमा यस्तो व्यवस्था थिएन। विधेयकले प्रधानाध्यापक तोक्ने अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुख, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा विभाग प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको छनौट समितिलाई दिएको छ। माध्यमिक तहको प्रधानाध्यपक चयन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा माध्यमिक तह अध्यापन गराइरहेका स्थायी शिक्षकहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ भने आधारभूत तहमा शिक्षक चयन गर्दा आधारभूत तहमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

विधेयकले आधारभूत तहका रूपमा कक्षा १ देखि ८ र माध्यमिक तहका रूपमा कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म हुने व्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगीहरूलाई प्रचलित संघीय कानून बमोजिम हुने गरी पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो बाल विकास केन्द्र सञ्चालनको अनुमति स्थानीय तहले दिनेछ।

विधेयकले शिक्षक सरूवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर अन्तर स्थानीय तह सरूवाका लागि भने दुई स्थानीय तहबीचको समन्वय गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। यसअघि शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षक सरूवाको अधिकार जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालयलाई थियो।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै शिक्षा कार्यालयहरू सहजीकरण गर्ने निकायमा बदलिएका थिए। तर सरकारले यो विधेयकमार्फत् शिक्षा कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन खोजेको छ। आधारभूत तहको प्रश्नपत्रको गुणस्तर निर्धारण, शिक्षकहरूको तालिम, विद्यालयको अनुगमन, विद्यालयका सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय आवश्यक भएको शिक्षा मन्त्रालयको तर्क छ।

विधेयकले हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरू ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकमा शैक्षिक गुठीको व्याख्या गर्दै ‘नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठीलाई जनाउने’ उल्लेख छ।

विधेयकले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालनको अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ। हाल बोर्डले कक्षा १० अध्ययन गरेका विद्यार्थीका लागि एसइई परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएकोमा अब कक्षा १२ पछि यस्तो परीक्षा हुनेछ।

त्यस्तै आधारभूत शिक्षाको परीक्षा भने स्थानीय तहले लिने छन्।विधेयकले नयाँ शिक्षक नियुक्तिको योग्यतामा आधारभूत तहका लागि स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर तहको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै अहिले रहेका राहत शिक्षकहरूलाई परीक्षामा भाग लिने अवसर दिने भएको छ। त्यसका लागि रिक्त पदको पचास प्रतिशत पदमा राहत शिक्षकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन्। त्यस्तै यस्तो परीक्षाबाट अनुत्तिर्ण हुनेहरूका लागि सुविधासहित ‘एक्जिट’को व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

विधेयकले खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी त्यसको प्रचास प्रतिशत पदमा महिलाहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकले लामो समय शिक्षक रिक्त हुने अवस्थाको हल गर्ने उपायसमेत सुझाएको छ। जसअनुसार कुनै पनि शिक्षक पद रिक्त भएमा प्रधानाध्यापकले सात दिनभित्र स्थानीय तहमा रिक्त भएको विवरण बुझाउनु पर्नेछ। स्थानीय तहले शिक्षक सेवाको पदपूर्तिका लागि शिक्षा सेवा आयोगलाई पदपूर्तिका लागि माग गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले यसरी माग गर्दा शैक्षिक सत्र भित्र रिक्त हुने पदमा समेत माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै पद रिक्त भएको जानकारी नगराउने प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ।

विधेयकले कुनै पनि शिक्षकलाई कारबाहीअघि शिक्षा सेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहलाई नियुक्ति गरेको तीन वर्षसम्म सरूवा गर्नबाट रोकिएको छ।

विधेयकले पहिलो पटक शिक्षकहरूको बढुवाका लागि बढुवा समितिको व्यवस्था गरेको छ। जसमा प्रदेशस्थित शिक्षा हेर्ने मन्त्रलायका सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।

विधेयकले शिक्षकहरूको आचरणमा कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको छ। राजनीतिमा संलग्न हुन रोक लगाएको छ भने शिक्षकहरूलाई अभिभावकसँग सहयोग लिन, उपहार स्वीकार गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न तथा विद्यालयबाहेक अन्यन्त्र कुनै आर्थिक लाभ हुने सल्लाहकार विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्न रोकिएको छ।

विधेयकले शिक्षकलाई जनगणना, निर्वाचन, विपद् कार्यमा उद्दार वा सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर तोकेका बाहेक काममा संलग्न हुन रोक लगाएको छ।विधेयकले विद्यार्थीलाई शिक्षकले कुटपिट गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा मात्र थियो।

त्यस्तै विद्यार्थीलाई यातना दिन तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ।विधेयकले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा सेवा अविध पूरा गरेर बाहिरिँदा एकमुष्ठ रकम दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा यस्तो व्यवस्था थिएन।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा केन्द्र सरकारलाई मापदण्ड बनाउनेदेखि शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् शिक्षक नियुक्ति र बोर्डमार्फत् माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा लिनेजस्ता मुख्य कामको जिम्मा दिएको छ।

त्यस्तै स्थानीय तहलाई केन्द्रको मापदण्डका आधारमा विद्यालय स्थापनादेखि बन्द गर्नसम्म अधिकार दिइएको छ। तर प्रदेशलाई भने शिक्षाको सम्बन्धमा निकै कममात्र अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको यो विधेयकमाथि अब प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसमा सांसदहरूले संशोधन राख्न पाउँछन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।