मङ्ल, पुस ८, २०८१
१ वर्ष पहिले
असोज-९, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालविरुद्ध किन मुद्दा नचलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नचलाएको भन्दै असोज १ गते रिट हालेका थिए।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौ, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
उक्त रिटमाथि शर्माको इजलासले मुद्दा नचलाउनुपर्ने कुनै कारण भए सबुद प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
