जेठ १५ गते ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन समिति’ गठन भएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताले विजयी भावमा संकेत गरेका थिए- ‘अब डामिन्छ डामिन्छ !’

तिनको एकमात्रै चाहना थियो- रवि लामिछाने जसरी पनि डामियोस् । बचतकर्ताको रकम फिर्ता भए होस्, नभए नहोस् !

तीन महिनापछि अहिले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सरकारको मुख्य हिस्सेदार बनेको छ । तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोस्रो ठूलो विपक्षी दलका नेता ।

कित्ता बदलियो, तर कांग्रेसको चाहना बदलिएको छैन । ऊ संसदीय छानबिन समितिले रविलाई जसरी पनि डाम्नुपर्छ भन्ने पूर्वचाहना पूरा गराउने अन्तिम कसरतमा छ ।

कांग्रेसी चाहनाको प्रत्यक्ष-परोक्ष दबाब महसुस गरेकै कारण होला छानबिन समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले भनेका छन्, ‘कसैलाई नियतबस फसाउने या कसैलाई बचाउने काम समितिले गर्दैन ।’

दलीय स्वार्थ र जोड-घटाउमा टाउको गनेर निर्णयमा पुग्नसक्ने समितिले सभापति थापाको दाबी झैं फसाउन र बचाउन ‘नियत’ नराख्न सक्ला, तर राख्दै राख्दैन भन्ने ग्यारेन्टी त कसरी गर्न सकिन्छ र ?

किनकि व्यक्तिगत प्रतिशोधको नियतमा जबरजस्त बनाइएको समितिले चल्तीकै चर्चाको आवरणमा ‘नियत’ राख्नसक्छ ।

०००

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० फागुन २१ गते कांग्रेसलाई हटाएर सरकारमा एमालेलाई भित्र्याएपछि रास्वपा पनि सहयात्री दल बन्यो । र, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षको प्रधानमन्त्री ‘अफर’ लत्याएर दाहाल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि कांग्रेसले लामिछानेलाई ‘वर्ग दुश्मन’ झैं करार गरेर संसदमै वारपारको मोर्चाबन्दी कस्यो ।

कांग्रेका भ्रातृ संगठनले मुर्दावादको नारासहित सडकमा लामिछानेको पुतला जलाए । सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले लामो समय संसदमा बखेडा झिकिरहँदा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट नै प्रभावित हुने देखिएपछि कांग्रेसको मागअनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तत्कालीन सत्तारुढ दल एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपा तयार भए ।

कांग्रेस र एमालेका २-२ तथा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका १-१ सदस्य रहनेगरी ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेपछि मात्रै जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत भयो । जेठ २३ गते कार्य प्रारम्भ गरेको समितिको निर्धारित तीन महिने म्याद भदौ २३ गते सकिँदैछ, तर प्रतिवेदन लेखनको काम नसकिने भएपछि विशेष समितिको म्याद १५ दिन थपिएको छ ।

टीओआरमा उल्लेख गरिएका सहकारीको अध्ययन र विश्लेषण, ती सहकारी सम्बद्ध भनिएका ५० जनासँगको सोधपुछ, उत्कृष्ट सहकारीहरुको ‘केस-स्टडी’, सरकार, विज्ञ र बचतकर्तालगायत सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलपछि विशेष समिति प्रतिवेदन तयारीको क्रममा छ ।

र, विशेष समितिले रवि लामिछानेलाई ‘डाम्ला’ कि ‘नडाम्ला’ भन्ने चासो र चिन्ता फेरि एक पटक सल्बलाएको छ, तर विशेष समितिका एक सदस्यका अनुसार रवि लामिछानेको हकमा ‘उल्लेख्य सफलता मिलेको’ छैन । किनकि सहकारीको बचत हिनामिनामा गरिएको प्रचारअनुसार समितिले रविको प्रत्यक्ष संलग्नता भेटेको छैन । संसदमा प्रमाण छ भनेर कुर्लने सांसदले पनि प्रमाण दिन सकेनन् ।

संसदमा केही माननीयले प्रमाण हामीसँग छ भनेर चर्को भाषण त गरे, तर उनीहरुले पनि समितिलाई छ भनेर दाबी गरेको प्रमाण दिएका छैनन् । लामिछानेको ‘राजनीतिक शिकार’ गर्ने उद्देश्यमा उचालिएको प्रकरण अन्तिममा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने सम्भावना कायमै छ ।

किन ? किनकि लामिछानेलाई ‘डाम्ने’ हदको आधार, कारण र प्रमाण प्रहरीको सहयोग लिँदासमेत संसदीय छानबिन समितिले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको छैन, तर कांग्रेसबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले मुख खोलिनसके पनि रवि लक्षित दबाबका आधार बढाउने कोसिस भने गरिरहेका छन् ।

समितिका सदस्यले सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बद्ध विकराल समस्या समाधान गर्न अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य-प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिने जानकारी दिँदै भने, ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनका लागि छलफल जारी नै छ, तर व्यक्तिका हकमा भोलि प्रमाणले जे हुन्छ, सोहीअनुसार गर्ने गरी प्रतिवेदन बन्ने सम्भावना बढी छ ।’

‘एउटा समूहलाई लाखौं व्यक्तिको अर्बौं बचतको भन्दा रवि लामिछाने ‘डामिन्न’ कि भन्ने चिन्ता छ, तर समितिले रवि केन्द्रित होइन, समग्र सहकारीको वस्तुस्थिति र बचतकर्ताको रकम कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ र सदस्यहरु पनि त्यही भनिरहेका छन् ।

विशेषतः नेपाली कांग्रेस रविविरुद्ध आक्रामक छ र उसले रविलाई ‘डाम्न’ समितिमा सक्दो प्रयास गर्ने संकेत केही दिनअघि महामन्त्री गगन थापाले संसदमै गरिसकेका छन् । ९ मिनेटमा सबै बताउँछु भनेका रविले संसदीय समितिमा ९ घण्टा बयान दिएको भन्दै थापाले भदौ १३ गतेको संसद बैठकमा भनेका थिए, ‘सफाइ होइन, फैसला त आउनै बाँकी छ । तथ्य, प्रमाणको आधारमा फैसला आउँछ भनेर बसिरहेको छु । त्यसैले दिन गनौं, राम्रोसँग गनौं । औंला भाँचेर गनौं, लेखेर गनौं । खरीले, मसीले जेले लेखेर भए पनि गनौं । फैसला आउने दिन गनौं ।’

थापाले ‘सफाइ होइन फैसला…’ भन्नुले धेरै अर्थ बोकेको र त्यसकै आधारमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सदस्यले प्रतिवेदन पारित गर्ने बेलामा निकै बखेडा झिक्नसक्ने समितिका केही सदस्यको आँकलन छ ।

०००

के त्यसो भए विभिन्न सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा पैसा आएको होइन त ?

पैसा आएकै हो, त्यो पनि कम्तीमा ९५ करोड । काठमाडौंको स्वर्ण लक्ष्मीबाट ६४ करोड, बुटवलको सुप्रिमबाट १५ करोड ३१ लाख, चितवनको साहाराबाट १२ करोड र पोखराको सूर्यदर्शनबाट ४ करोड ५० लाख गोर्खा मिडियामा आएकै देखिन्छ ।

यसबाहेक जीबी राई सम्बद्ध अन्य कम्पनीमा पनि ती सहकारीबाट पैसा गएको छ । संसदीय छानबिन समितिका अनुसार ४५२ भन्दा बढी नक्कली ऋणी तयार गरेर सहकारीको पैसा अपचलन गरिएको छ । र, खडा गरिएका ती ४५२ भन्दा बढी नक्कली ऋणीमध्ये एक हुन् रवि लामिछाने ।

‘लामिछाने न सहकारीका सदस्य छन् न त उनले आफ्नो कागजात प्रयोग गरी सहीछापसहित ऋण लिएको देखिन्छ । उनको खाताबाट पैसा आएको वा गएको पनि देखिँदैन । बुटवलको एउटा डिपोजिट स्लिपमा नाम उल्लेख हुनुबाहेक अन्य प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन’, समिति सम्बद्ध स्रोत भन्छ, ‘तर कतिपय उनलाई फसाउनै पर्छ भनेर देखिने गरी चलखेलमा छन् ।’

सुप्रिम सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङले व्यवस्थापकले राख्नैपर्छ भनेकाले डिपोजिट स्लिपमा आफूले रवि लामिछानेको नाम राखेको बयान समितिमा दिएकी छन् ।

यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने प्रहरीको अनुसन्धानपछि यो प्रकरण अदालत पुगिसकेको छ ।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जीबी राईसहित सहकारीका पूर्व र वर्तमान सञ्चालक तथा कर्मचारी गरी १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित २०८० असोज १८ मा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

त्यस्तै रूपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पनि जीबी राई, ओमप्रकाश गुरूङ, कुमार रम्तेल, दुर्गा चापागाईं, दीपेश पुन, भविश्वर अर्याललगायत २८ जनाविरूद्ध २०८१ वैशाख ३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

दुबै अदालतमा मुद्दा प्रक्रियामा रहँदा अपचलनका मुख्य नाइके जीबी राई फरार छन् ।

‘सोधपुछमा बोलाइएका रविसहित सबैले जीबी राईतिर औंला सोझ्याएका छन्’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘यस्तोमा जीबी राईलाई ल्याएर सोधपुछ गरेपछि मात्र वास्तविकता पत्ता लाग्ने देखिन्छ, तर सरकारले ल्याउन सक्छ/सक्दैन !’

कतिपयले शक्तिका भरमा रविले आफूविरुद्धको अनुसन्धान प्रभावित गराए र मुद्दाबाट जोगिए पनि भन्छन्, तर तथ्यले त्यसो भन्दैन । प्रहरीले रविविरुद्ध अनुसन्धान नगरेको होइन, अहिले पनि गरिरहेको छ ।

अस्ति भर्खर कास्की प्रहरीले काठमाडौं आएरै सोधपुछ गर्‍यो । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले जीबी राईहरुलाई जस्तै मुद्दा चलाउने आधार र प्रमाण रविको हकमा नभेटेको हो । मुद्दा नचलाइएका कीर्ते ऋणी (खडा गरिएका) अरु थुप्रै छन् । सार्वजनिक पदीय जिम्मेवारीमा दलीय स्वार्थको गन्ध र व्यक्तिगत प्रतिशोध मिसिँदा प्रकरणमा रविमात्रै उचालिएका हुन् ।

प्रहरीले रविविरुद्ध आधार र प्रमाण भेटेन । संसदीय समितिले पनि अहिलेसम्म भेटेको छैन, तर स्वार्थ समूह रविलाई ‘डाम्नै पर्छ’ भनेर दौडधुप गर्न छोडेको छैन ।

तथ्य र प्रमाण फेला पर्दा रविलाई कसैले बचाउन सक्दैन ।

०००

सहकारी ठगी गरेको हो भने त्यो फौजदारी कसुर हो । र, त्यसको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने हो । प्रहरीले गर्‍यो, गरिरहेकै छ, तर प्रहरीले रविविरुद्ध आधार र प्रमाण नपाउनु अर्थात् उनी बचत अपचलनमा संलग्न नहुनुको रोष फेर्न संसदीय छानबिन समिति बनाइयो । प्रहरी र संसदीय समितिको समानान्तर छानबिनले पनि ‘डाम्ने’ आधार नदिने लगभग प्रस्ट भइसक्यो, तर पुराना दलले सहकारी प्रकरणलाई रवि लामिछाने तह लगाउने उपयुक्त मौका र संसदीय छानबिन समितिलाई उपयुक्त थलो ठान्ने ‘नियत’ राख्ने सम्भावना पनि छ ।

आफूविरुद्ध निरन्तर धावा बोलिरहेका लामिछानेविरुद्ध सम्भव भएसम्म सबै पुराना दल नभए सत्तापक्षमात्रै एक ठाउँमा उभिए भने के होला ?

संसदीय समितिले सरकारलाई थप छानबिन गर्न निर्देशन दिनसक्छ । र, फेरि यो प्रकरण छानबिनको मुख्य अंशियार प्रहरी नै हुन्छ ।

संसदीय छानबिन समितिले सोधेका सबै प्रश्न प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रित थिए । नयाँ तथ्य वा प्रमाण केही थिएनन् । सहकारीबाट पैसा आउँदा कम्पनीका को-को दोषी हुन्छन् भन्ने तथ्य प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा चलाइएको मुद्दाले प्रस्ट पारिसक्यो ।

दोषी त्योमात्र हुन्छ, जसले बदमासी गरेको प्रमाणित हुन्छ । सहकारीबाट पैसा लैजान दिने वा ल्याउने को-को हुन् भन्ने तथ्यका आधारमा मुद्दासमेत चलिरहेको अवस्थामा ‘तेरो संलग्नता छ कि छ भनेर’ दोषारोपण गर्नुको कारण व्यक्तिगत प्रतिशोध नै हो ।

‘माथापच्ची नै भयो भने समितिले रविसहित सबैको हकमा थप छानबिनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छ’, समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्ति रास्वपा सभापित नै हुन् भनेर पुष्टि गर्ने कागजात नहुँदासम्म जसले अनुसन्धान/छानबिन गरे पनि आरोप पुष्टि गर्न सकिँदैन ।’

प्रहरीले पुष्टि गर्न नसक्ने, अदालतमा मुद्दा नचल्ने र संसदीय छानबिन समिति पनि प्रमाण बेगर हुने, तर व्यक्ति चाहिँ ‘सहकारी ठग’ कहलाउने !

राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा होइन, प्रतिशोध मिसिँदा ‘रवि लामिछाने’ भइन्छ !

Source: https://www.nepalpress.com/