बिहि, फाल्गुन ७, २०८१
६ दिन पहिले
फाल्गुन-३, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा चितवनको सात पालिका मध्ये इच्छाकामना दोस्रो भएको छ।
आयोगले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ को अधीनमा रही विभिन्न सूचक र त्यसको अङ्कभारको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । संघीय सरकारले आगामी वर्ष दिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । मूल्याङ्कनमा पाएको अङ्कको आधारमा आयोगले अनुदानका लागि सिफारिस गर्छ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका पहिले र इच्छाकामना दोस्रो देखिएको हो । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल १०० अङ्कभार रहेकोमा भरतपुर महानगरले ७६.२ अङ्क पाएका छन् भने इच्छाकामना गाउँपालिकाले ७२ अङ्क पाएको छ ।
कार्यसम्पादनमा राप्ती नगरपालिका भने ‘फेल’ भएको छ । राप्तीले जम्मा ४३.३ अङ्क पाएको देखिन्छ । ५० अङ्क पनि कटाउन नसकेर राप्ती फेल भएको हो । त्यस्तै, रत्ननगर नगरपालिकाले ७०.१, खैरहनी नगरपालिकाले ६६.८, कालिका नगरपालिकाले ६४.३, माडी नगरपालिकाले ६९.१ अङ्क पाएका छन्
संघीय सरकारले बिनासर्त प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यस्तो अनुदानको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पाएको छ । यस्तो सिफारिस गर्दा आयोगले सूत्र बनाउँछ, जसमध्ये एक मापक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हो ।
आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार १० असारभित्र सम्बन्धित गाउँ–नगरसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ । त्यसो भए/नभएकोलाई एक सूचक मानिएको छ । बजेट असार मसान्तभित्र पास गर्नुपर्छ । गरे/नगरेको विषय अर्को सूचक हो । यी दुवै सूचकमा राप्तीले शून्य अङ्क पाएको छ ।स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे/नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ ।
आगामी आव २०८२/८३ को आयव्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए वा नपठाएकोलाई समेत अर्को मूल्याङ्कनको आधार मानिएको छ । गत आव २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यससम्बन्धी विवरण २०८१ कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे वा नगरेकोलाई सूचक मानिएको छ । यी सूचकमा पनि राप्तीले कुनै अङ्क पाउन सकेन ।विनियोजित बजेट, त्यसको कार्यान्वयन, राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य र प्रगतिलाई समेत आयोगले मूल्याङ्कनको आधार बनाएको छ ।
लेखापरीक्षण, आवधिक योजना, सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको संख्या, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको संख्या, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या, बालबालिकाको संख्या, पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको संख्यासमेतलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ ।प्राप्त अङ्क चित्त नबुझेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आवश्यक आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । आयोगले माघ ३० गते सूचना प्रकाशन गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक भएको जानकारी गराएको हो ।
