बिहि, पुस १०, २०८१
४ वर्ष पहिले
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट (पार्टी) नेकपाको आधिकारिकता खारेज गर्दै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्दै ओली–प्रचण्ड समूहको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको भन्दै सर्वोच्चले ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको हो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपालाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै दुई समूहमा विभाजन भएको ओली–दाहालसमूहले नेतृत्व गरेको नेकपा थप सङ्कटमा परेको छ । अदालतको आदेशसँगै सरकार र नेकपाका कैयौँ विषयमा प्रश्न उठेको छ । आफ्नै सरकार कस्काे र कस्ताे भन्ने प्रश्न उठ्ने गरी सर्बाेच्चकाे निर्णय आए पनि दल अगाडी बढाउने सन्दर्भमा राजनैतिक फाइदा देखेका प्रधानमन्त्रि के.पी.शर्मा ओली भने फैसला प्रति सकरात्मक भएकाे देखिन्छ । सर्बाेच्च अदालतले पार्टी एकता माथि नै प्रश्न उठाएकाे भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएकाे छ । माग दावी भन्दा बाहिर गएर अदालतले फैसला गरेकाे उसकाे आशंका छ । सर्बाेच्चकाे फैसला बारे प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदमा समेत कुरा उठाएकाे छ ।
याे निर्णयसंगै ओली समुह खुशी छन भने प्रचण्ड–नेपाल समुह सशंकित रहेका छन ।
