काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । कोषको ऐनमा भएका केही बुँदामा असहमति जनाउँदै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले आइतबार रिट दर्ता गराएका हुन् ।

जीवनभर दुख गरी जम्मा गरेकाे आफ्नाे रकम शुरक्षित नरहेकाे र फिर्ता पाउने सम्भावन पनि नरहेकाे जिकिर गर्दै, आफैले जम्मा गरेकाे रकम पेन्शनकाे रूपमा लिदा पेन्शन रकम न्यूनतम व्याजकाे रकम भन्दा पनि कम भएकाे, जीवनभर सेवा गरी जम्मा गरेकाे साँवा रकम फिर्ता हुने नदेखिएकाे, आश्रित परिवारले केहि नपाउने हुदा परिवारकाे बिचल्ली हुने अवस्था देखिएकाे, त्रुटीपूर्ण बीमा याेजना लगाएत श्रम ऐन तथा ILO Convention-1949 ले तोकेको सुबिधाका बिषयमा समेत विपरित रहेकाे जनाउदै वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुको समन्वयमा गत शुक्रबार नै कोष विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पेश गरिएको थियो । जसलाई अदालतले २४ घण्टा क्वारेन्टिमा राखी आइतबार दर्ता गराएको हो ।

“मासिक ६ हजारका दरले बार्षिक ७२ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको कुनै कर्मचारीले ३० बर्षमा श्रम गर्दा २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्छन । उक्त कर्मचारी अवकास भएमा आफ्नो जिवनभरको कमाईबाट जम्मा भएको उक्त रकम प्राप्त नगरी सोलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम अर्थात मासिक रुपमा १३ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र निबृत्तिभरण प्राप्त हुने देखिन्छ, जसअनुसार १ बर्षमा उक्त कर्मचारीले १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ निबृत्तिभरण बापत प्राप्त गर्दछ । जुन रकम आफैले जम्मा गरेको रकमको बार्षिक ७.५% मात्र हुन आउँछ । कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेपमा राखेको रकममा बार्षिक ९ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज प्राप्त हुन्छ र चाहेको अवस्थामा सम्पूर्ण साँवा रकम नै फिर्ता लिन पाईन्छ । तर, कोषमा जम्मा गरेको रकमको उक्त कर्मचारीलाई साँवा भुक्तानी हुँदैन र, पेन्सन पाउन ६० बर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ । यस्तो कर्मचारीले सेवाबाट अवकास भएको ३ महिनापछि औषधि/उपचार, दुर्घटना बीमा, मातृत्व सुरक्षा, मृत्यू संस्कारलगायत कुनैपनि किसिमका सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नै छैन । यसैगरी उक्त कर्मचारीको ७६ बर्षको उमेरमा मृत्यु भएमा उक्त कर्मचारीका आश्रीत परिवारले यो रकम प्राप्त गदैनन् । यस्तै पेन्सन लिन थालेको १५ बर्ष (१८० महिना) भित्र उक्त कर्मचारीको मृत्यु भए, निजको पति वा पत्नीको बैकल्पिक राेजगारी नभएको वानिवृत्तिभरण पाउने अवस्था नभएमा मृतकको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताले पाईरहेको निृवत्तिभरणको ५० प्रतिशत मात्र निबृत्तिभरण दिइने कार्यबिधिकाे बुदा नं.२४ग. मा उल्लेख छ । राेजगारीमा रहिरहेमा श्रीमान् वा श्रीमतिले जीवनभर योगदान गरेको सबै रकम पाउने अबस्था छैन । यसरी हर्दा, उक्त कर्मचारीले जीवनभर खाइ नखाई गरेर कोषमा जम्मा गरेको २१ लाख ६०हजार साँवा रकम पनि उक्त कर्मचारीको परिवारलाई दिइँदैन । अको तर्फ अहिले नीजि क्षेत्रले समेत सञ्चय कोष बापतको कर्मचारी र राेजगारदाताले थप गरेको समेत गरी २० प्रतिशत रकम कर्मचारी सञ्चयकोष वा यस्तै अन्य मान्यता प्राप्त कोषमा जम्मा गदै आएका छन् र यो रकम सजिलै प्राप्त गर्न सकिने सुविधालाई समेत प्रत्यक्ष असर पारिएको छ ।” रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यरत संस्थामार्फत् हाल खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने, कोष अनिवार्य नभएर स्वेच्छिक हुनुपर्ने, दोहोरो कर, बीमा, निजामति कर्मचारी र निजी क्षेत्रको भेदभाव हट्नुपर्ने लगायतका माग राखी मुद्दा दर्ता गरिएको वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।