३ वर्ष पहिले
असोज-८, सरकारले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीमा सक्रिय भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो चेतावनी दिएको हो।
समन्वय इकाइले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिकमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा संलग्न भई सक्रिय राजनीतिमा सहभागी भएकाले पठनपाठन प्रभावित हुँदै गएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ‚ ‘ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था पालना नगर्ने शिक्षकहरुलाई शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधन सहित)को परिच्छेद २३, नियम १३८ को उपनियम(१) बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सचेत गराइन्छ।’
शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधनसहित)को दफा १६ उपदफा ५ को ‘छ’ मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा शिक्षकलाई नोकरीबाट हटाइनेछ प्रावधान छ। यस्तै‚ शिक्षा नियमावलीमा पनि ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम कारबाही हुने प्रावधान छ।