चितवन– नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को सातौं संघीय महाविधेशनको बन्दसत्र सुरु भएको छ । चितवनको सौराहामा जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रले फोनिजको विधान संशोधन गर्ने भएको छ ।

महाधिवेशनले काठमाडौ उपत्यकाभित्र बसेर विधागत बिटमा कार्यरत जनजाति पत्रकारलाई समेटेर फोनिज विशेष प्रादेशिक समिति गठन गर्ने भएको छ । रेडियो, अनलाइन, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, एसोसियट र मातृभाषाको पत्रकारिता गर्ने आदिवासी जनजाति पत्रकारलाई समेटेर छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो ।

यो महाधिवेशनले विधान संशोधन गरी संघीय समितिको संख्या पनि वृद्धि गर्ने भएको छ । जस अन्तर्गत अध्यक्ष १, वरिष्ठ उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ४ (खुल्ला १, महिला १, संस्थागत १, अल्पसंख्यक १),  महासचिव १,  सचिव ६ (खुल्ला ३, महिला १, संस्थागत १, अल्पसंख्यक १) र कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष १ (महिला अनिवार्य) गरि पदाधिकारीको संख्या बढाउन लागेको हो । यसअघि अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३ (वरिष्ठसहित), महासचिव १, सचिव ३ (संगठन १, संस्थागत १, अल्पसंख्यक १), कोषाध्यक्ष १ मात्रै थियो ।

छैटौं महाधिवेशनमा ११ सदस्यीय पदाधिकारी थियो । सातौं महाधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या १५ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव भएको छ । सदस्यहरुको संख्या पनि वृद्धि गर्ने भएको छ । समावेशीता लगायत महासंघको बढ्दो सदस्य संख्याका आधारमा थप पदहरु सिर्जना गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको फोनिज संघीय समितिले जनाएको छ ।

सातवटै प्रादेशिक महाधिवेशनहरुबाट संगठन सचिवहरु निर्वाचित गरेर ल्याएको फोनिजले संघीय समितिमा भने संगठन सचिवको पद नै खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

फोनिजले पालिकास्तरमा पनि शाखा विस्तार गर्ने भएको छ । पालिका शाखामा गठन हुने समिति जिल्ला शाखाको मातहतमा हुनेछ । तर, महानगरमा बन्ने समिति जिल्ला शाखा सरह हुनेगरी प्रस्ताव भएको छ ।

कार्यक्रममा देशभरबाट प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् ।सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने प्रयास हुने फोनिजका महासचिव मनोज घर्तीमगरले जानकारी दिए । जातिय पहिचान र संचारमा समावेशिता फोनिजको मुल उदेश्य हो ।