× गृहपृष्ठ हाइवे अप्डेट ताजा समाचार प्रदेश प्रविधि स्वास्थ्य साहित्य खेलकुद मनोरञ्जन अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अन्य नेपाली युनिकोड

  • Flash News

    गण्डकी प्रदेशमा सरकारद्वारा राज्यकोष दोहनको चौतर्फी विरोध

    २ वर्ष पहिले

    असार-२६, गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै बा–आमाको नाममा खोलिएको ट्रष्टमा करोडौँ पैसा मुख्यमन्त्री मन्त्री र पहुँचवाला नेताले बजेटबाट छुट्याएको विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

    गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरुले धेरै व्यक्तिका स्मृतिमा ट्रष्ट, प्रतिष्ठान लगायत योजना बनाएर बजेट छुट्याउन लगाएका थिए ।

    मुख्यमन्त्री पोखरेलका आफ्ना स्वर्गीय पिता गोवर्द्धन शर्माको नाममा स्मृति कोष बनाउन ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । व्यास नगरपालिका १० मा गोवर्द्धन स्मृति कोषका लागि भनेर सामाजिक विकास कार्यालय तनहुँमार्फत कार्यान्वयन हुनेगरी ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

    त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठका स्वर्गीय मातापिताको नाममा ट्रस्ट बनाउन दुई फरक शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

    खर्च शीर्षक २६४१३ अन्तर्गत छुटेका कार्यक्रम भनेर एउटै शीर्षकमा ५०/५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चौतर्फी विरोधपछि सामाजिक विकास मन्त्री श्रेष्ठले उक्त बजेट आफूले नलिने घोषणा गरेका छन् ।

    यस्तै कांग्रेस गण्डकी प्रदेश सभापतिमा पराजित नेता अर्जुनप्रसाद जोशीका पिता स्वर्गीय अमृतप्रसाद जोशीको नाममा स्मृति पार्क बनाउन २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कुश्मा नगरपालिका ८ मा उक्त स्मृति पार्कको लागि कार्यक्रम थपेर २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको हो ।

    विरोधपछि कांग्रेस नेता अर्जुन जोशीले पनि आफ्नो बाबूको नामबाट निर्माण हुन लागेको पार्कमा छुट्याएको २० लाख रुपैयाँ नलिने घोषणा गरेका थिए ।

    पर्वतकै अर्का कांग्रेस नेता स्वर्गीय डिल्लिराम लामिछानेको नाममा पनि प्रतिष्ठान बनाउन भनेर गण्डकी सरकारले २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । लामिछानेकी श्रीमती सीताकुमारी काफ्ले कुश्मा नगरपालिकाकी निवर्तमान उपमेयरसमेत हुन् । मेयरमा दाबी गरेपनि अन्तिममा उनलाई पार्टीले टिकट दिएन ।

    लामिछानेको नाममा स्मृति प्रतिष्ठान भवन बनाउन भनेर सरकारले २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो । थप स्रोत सुनिश्चितता गरेर सञ्चालन हुने यी आयोजनाको कार्यान्वयन भने भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत हुने छ ।