शनि, पुस ५, २०८१
२ वर्ष पहिले
फागुन-१७, गृह मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा चितवन सहित जाजरकोट र बझाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनुत्तीर्ण भएका छन् ।
अर्धन्यायिक अधिकारको समेत प्रयोग गरिरहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमध्ये चितवन, जाजरकोट र बझाङ ६ महिने कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका हो । पश्चिम रुकुम भने कार्यसम्पादनमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएको छ ।
कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको जाजरकोटले ११.५० अंक,चितवनले १२.१९ अंक र बझाङले १४.१० अंक पाएको छ।
कार्यसम्पादनमा सर्वोत्कृष्ट पश्चिम रुकुमले ४१ पूर्णाङ्कमा ४०.८८ अंक पाएको छ । कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट १० जिल्लामा पश्चिम रुकुमसहित पूर्वी रुकुम, प्यूठान, रूपन्देही, पर्वत, पूर्वी नवलपरासी, डडेल्धुरा, दाङ र काठमाडौं छन् । उत्कृष्ट १० जिल्लाले ३९.४४ भन्दा माथि अंक पाएका छन् ।
४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने जिल्ला कार्यसम्पादनमा अनुत्तीर्ण (न्यून सम्पादन) सूचीमा समेटिन्छन् । कमजोर कार्यसम्पादन सूचीका १० जिल्लामा जाजरकोट, चितवन, बझाङपछि क्रमशः सिरहा, दोलखा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, पर्सा, सोलुखुम्बु र सर्लाही छन् ।
प्रशासनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९० प्रतिशत वा त्यसमाथि अंक ल्याउने ‘अति उत्तम’ मा ३१ जिल्ला परेका छन् । ७५ प्रतिशत देखि ८९ प्रतिशत अंक ल्याएका २२ जिल्लालाई उत्तम कार्यसम्पादनको सूचीमा राखिएको छ ।
६० देखि ७४ प्रतिशतसम्म ल्याउने मध्यम सूचीमा १३ जिल्ला छन् । ४० देखि ५९ प्रतिशत अंक ल्याउनेमा ८ जिल्ला छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले कर्यसम्पादन मूल्यांकन वृत्ति विकास र जिम्मेवारी दिने मामिलामा महत्त्वपूर्ण सूचक रहेको बताए । ‘तोकिएका सूचक अनुसार कार्यसम्पादन नगर्ने प्रशासनलाई मन्त्रालयले पटक–पटक गम्भीर हुन ताकेता गर्दै आएको छ,’ उनले भने ।
गृह मन्त्रालयले प्रजिअहरूसँग हरेक साउनमा मातहत १ वर्षका कामबारे कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रजिअको कार्यसम्पादनलाई ६ वटा समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । शान्तिसुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा २९, शासकीय प्रबन्धमा ४४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा १०, मुआब्जा वितरण तथा विकास सहजीकरणमा ७, लागूऔषध नियन्त्रण ५ र मन्त्रालयको मूल्यांकन ५ गरेर १ सय पूर्णाङ्कमा जिल्ला प्रशासनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको फर्स्यौट, नागरिकतासम्बन्धी उजुर फर्स्यौट, ठाडो उजुरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र गृहबाट प्राप्त उजुरी फर्स्यौट, उपभोक्ता हितविपरीतका उजुरी तथा गुनासा, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, लागूऔषध सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको नियमित प्रयोग, लेखा परीक्षण भएको कुल अंकमा बेरुजु फर्स्यौट, बक्यौता बेरुजु फर्स्यौट, प्रशासनिक कामकारबाही, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगायत विषयका आधारमा जिल्ला प्रशासनको मूल्यांकन हुन्छ । त्यसकै आधारमा हालै अर्धवार्षिक मूल्यांकन गरिएको हो ।
