शुक्र, मंसिर ६, २०८१
२ वर्ष पहिले
चैत्र -२, केन्द्रीय सरकारबाट आउने बजेट रोकिँदा इच्छाकामनामा निर्माणाधीन तरकारी संकलन केन्द्र अलपत्र परेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालका अनुसार केन्द्र सरकारबाट आउने दुई करोड ८० लाख रूपैयाँ बजेटमध्ये तरकारी संकलन केन्द्रका लागि छुट्टयाइएको एक करोड रूपैयाँ बजेट रोक्का भएका कारण काम अलपत्र परेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रीय सरकारबाट आएको रकमको एक करोड रूपैयाँ भुक्तानी रोक्का भएपछि उक्त केन्द्रलाई बजेट अभावका कारण व्यवस्थित तरिकाले निर्माण गर्न सकिएको छैन । जसका कारण तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण प्रभावित भएको इच्छाकामना गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
पहाडी भेग भए पनि हरियो तरकारी र फलफूल उत्पादनमा अग्रस्थानमा पर्छ, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका । यो पालिकाभित्र काँक्रो, गोलभेडा, भिन्डी, करेला, घिरौँला, रायो, स्कुस, लौकालगायतका तरकारी प्रशस्तै उत्पादन हुन्छगाउँमा उत्पादित तरकारीलाई बजारसम्म लैजानका लागि स्थानीय आमा समूह, टोल विकास संस्था तथा सहकारी संस्थाहरुले आफूलाई पायक पर्ने केही ठाउँमा तरकारी संकलन केन्द्रसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गाउँबाट संकलन गरेको तरकारीलाई पनि बजारीकरणका लागि भन्दै पृथ्वी राजमार्गको फिस्लिङमा ‘फिस्लिङ तरकारी संकलन केन्द्र’ निर्माण हुने क्रममा रहेको छ ।
पालिकाको ३ नम्बर वडामा पर्ने उक्त संकलन केन्द्र इच्छाकामनालक्षित मात्रै पनि होइन, पारि गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाबाट समेत भारीका भारी तरकारी आउने ठाउँ हो । यहाँ व्यवस्थित तरकारी संकलन केन्द्र नहुँदा वर्षौंदेखि किसान आफैँले ल्याएर तरकारी बेच्दै आएका छन् । अहिले किसानकै सहजताका लागि तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण हुँदै गर्दा भने किसानले केही राहत महसुस गरेका छन् ।
अघिल्लो सरकारकै पालामा निर्माण सुरू भएको सो संकलन केन्द्र बजेट अभावकै कारण अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले बताए । ‘सुरूदेखि नै टुक्रे बजेटबाट निर्माण हुँदै आएको रहेछ’, उनले भने, ‘यसपटक केन्द्र सरकारबाट आएको ठूलो बजेट पनि रोकिएपछि समयमै व्यवस्थित बनाउन सकिने अवस्था छैन ।’ गाउँपालिकाले काठमाडौँको कालिमाटी तरकारी बजारअनुसार सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सार्दैगर्दा सरकारले छुट्टयाएको बजेट नै रोकिएपछि संकलन केन्द्रको भौतिक निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरूङका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा इच्छाकामना गाउँपालिकाले केन्द्र सरकारसँग तीन करोड रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । तर, केन्द्र सरकारले दुई करोड ८० लाख रूपैयाँ बजेट इच्छाकामनाका लागि विनियोजन गरेको थियो । त्यो पनि आर्थिक सङ्कट देखाएर पालिका आउने बजेट रोक्का गरिदिएपछि त्यसले समग्र पालिकाकै विकासमा प्रभावित तुल्याएको अध्यक्ष गुरूङले जानकारी दिए ।
केन्द्र सरकारले बजेट रोके पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । ‘पालिकाले छुट्टयाएको बजेटबाट त्यति ठूलो काम सम्पन्न हुन नसक्ने हुँदा प्रदेश र केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ’, अध्यक्ष गुरूङले भने । व्यवस्थित तरकारी संकलन केन्द्र नहुँदा गाउँबाट झरेको तरकारी किलोकाँटा चलाउनेहरुको भरमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ । किसानले तरकारी ल्याएपछि व्यापारीसँग किलोकाँटा चलाउनेले मोलमोलाइ गर्छ, व्यापारीबाट पाएको पैसामा प्रतिकिलो एक रूपैयाँ कटाएर किसानले पाउँछ । यहाँ संकलित तरकारी जिल्लाबाहिर काठमाडौँ, पोखरालगायतका ठूला सहरहरुमा पुग्छ ।
